जनकपुरधाम, फागुन १९- मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषकको पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

हाल उखु किसानहरू आफ्नो श्रमको उचित मूल्य नपाउनुका साथै उद्योगीहरूले किसानलाई मात्र नोक्सान पुर्याउने गरी मूल्य निर्धारण प्रणाली अपनाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

किसानहरूका अनुसार हालको मूल्य निर्धारण प्रणालीले चिनी बन्न सक्ने सम्भावनालाई मात्र आधार मान्छ जबकि उखुको प्रशोधनमा प्रयोग हुने अन्य कच्चा पदार्थको लागत समेटिएको छैन। उनीहरूले सरकारसँग उखु खेतीका समस्याहरू समाधान गर्न र उचित मूल्य निर्धारण गरी किसानलाई लाभान्वित गर्न आग्रह गरेका छन्।

न्यून उत्पादकत्व, उच्च खर्च, उखुको गुणस्तरहीनता र सामाजिक-आर्थिक तथा नीतिगत बाधाहरूलाई समाधान नगरिए किसानहरू उखु खेती छाड्न बाध्य हुनेछन्। सरकारले उन्नत बिउँ, सिँचाइ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउनुका साथै लागत घटाएर किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ।

कृषि विभागका महानिर्देशक डा. केसीले सरकारले उखु खेतीलाई प्रोत्साहन गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि लागू भैसकेको छ भने थप उखु बिउँ वितरण, कृषि औजार सहयोग र अनुसन्धान कार्यक्रमहरू संचालित छन्। तर किसानहरू भने सरकारी प्रयासहरू अझै पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।