चितवन, २२ भदौ । सरकारले बेला–बेलामा जारी गर्ने कतिपय विज्ञप्ति, सूचना तथा नीतिगत अभिव्यक्तिहरू हेर्दा नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता पर्याप्त रूपमा बुझ्न नखोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्ने रकम कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी सम्पत्ति होइन। बैंकमा जम्मा भएको रकम देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण नागरिकहरूले आफ्नो रगत–पसिना र मेहनतबाट थोरै–थोरै गरी संकलन गरेको बचत अर्थात् निक्षेप हो। यही जनताको बचतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, प्रचलित कानुन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति, परियोजनाको सम्भाव्यता, जोखिम मूल्याङ्कन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा कर्जाका रूपमा परिचालन गरिन्छ।

कर्जा लिनु वा कर्जा दिनु आफैँमा अपराध होइन। सबै ऋणी खराब वा बेइमान पनि हुँदैनन्। वास्तवमा कर्जा प्रवाह र लगानीबिना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। उद्योग, व्यापार, कृषि, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न बैंकिङ कर्जाको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ।

तर, निश्चित परियोजना वा उद्देश्यका लागि लिएको कर्जालाई सम्झौताविपरीत अन्य परियोजना वा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु कर्जाको दुरुपयोग हो। यस्तो अवस्थाले मूल परियोजना धराशायी हुन सक्छ, व्यवसाय असफल हुन सक्छ र अन्ततः बैंकले आफूले दिएको रकम मात्र होइन, लाखौँ निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न कानुनी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र नियामकीय मापदण्डले कर्जाको उद्देश्य, उपयोगिता, जोखिम तथा भुक्तानी क्षमताको उचित मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गर्न जोड दिएका छन्। कर्जाको दुरुपयोग, सम्झौताका शर्त उल्लङ्घन वा सहमतिअनुसार कर्जा भुक्तानी नभएको अवस्थामा बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनु बाध्यता मात्र होइन, निक्षेपकर्ताप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो।

तर सरकारबाट बैंक, ऋणी वा समग्र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञप्ति वा निर्णय आउँदा त्यसलाई केवल भावनात्मक दृष्टिकोण वा क्षणिक लोकप्रियताको आधारमा हेर्नु हुँदैन।

-निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कहाँ छ ?
-लगानीकर्ताको सुरक्षा कहाँ छ ?
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राज्यलाई बुझाउँदै आएको कर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्याङ्कन कहाँ छ ?
-देश आर्थिक चुनौतीमा पर्दासमेत बैंकिङ प्रणालीले निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न खेलेको भूमिकाको उचित मूल्याङ्कन कहाँ छ ?
-बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको मनोबल, सुरक्षा र व्यावसायिक वातावरणप्रति राज्यको दृष्टिकोण कहाँ छ ?
यी प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक उत्तर खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

आज बैंकमा लगानी गर्ने व्यक्ति पनि यही देशका नागरिक हुन्। बैंकमा निक्षेप राख्ने व्यक्ति पनि यही देशका जनता हुन्। कर्जा लिएर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ऋणी र व्यवसायी पनि यही देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नागरिक हुन्।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, एउटै व्यक्ति एउटा बैंकको ऋणी, अर्को बैंकको लगानीकर्ता र अर्को बैंकको निक्षेपकर्ता हुन सक्छ। त्यसैले बैंकिङ प्रणालीलाई केवल “बैंक र ऋणी” बीचको सम्बन्धका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ। एक पक्षलाई संरक्षण गर्ने नाममा अर्को पक्षको सम्पत्ति, अधिकार र लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउने नीति अन्ततः सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीकै लागि घातक बन्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व, तरलता, कर्जा जोखिम तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा जोखिम अनियन्त्रित रूपमा बढ्दा त्यसको असर केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित रहँदैन, त्यसले निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता तथा समग्र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वासमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ।

त्यसैले जिम्मेवार कर्जा उपयोग, कर्जा अनुशासन तथा प्रभावकारी असुली प्रणाली सुदृढ वित्तीय प्रणालीका अपरिहार्य आधार हुन्। निस्सन्देह, सरकार समस्यामा परेका ऋणीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। वास्तविक कठिनाइमा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनर्जीवनको अवसर दिनुपर्छ। परिस्थितिजन्य तथा आर्थिक कारणले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेका उद्यमीलाई आवश्यक सहजीकरण, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना तथा अन्य कानुनी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस विषयमा कुनै मतभेद हुन सक्दैन।

तर यसको अर्थ कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, सम्झौताका शर्त उल्लङ्घन गर्ने वा लाखौँ जनताको निक्षेप जोखिममा पार्ने गतिविधिलाई संरक्षण गर्नु भने कदापि होइन।
बैंकको कर्जाको पछाडि केवल बैंकको पैसा हुँदैनस त्यसको पछाडि लाखौँ नेपाली नागरिकको पसिना, बचत र भविष्य जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सरकारका नीति तथा निर्णय ऋणी, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र—सबै पक्षको हित र सुरक्षालाई सन्तुलनमा राखेर आउनुपर्छ।

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा आवश्यक निर्देशन, नियमन तथा नीतिगत स्पष्टता स्थापित कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित सक्षम नियामक निकायमार्फत आउनु उपयुक्त हुन्छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, स्थायित्व र विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका र अधिकारक्षेत्रलाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ।

कुनै व्यक्ति, संस्था वा बैंकबाट भएका कमजोरी, अनियमितता वा कानुनविपरीतका गतिविधिलाई निश्चित रूपमा निरुत्साहित, नियमन र कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि स्थापित कानुनी प्रक्रिया र सक्षम नियामकीय निकायलाई कमजोर पार्ने वा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति अनावश्यक अविश्वास सिर्जना गर्ने शैली अपनाउनु हुँदैन।

–ऋणीको संरक्षण आवश्यक छ, तर निक्षेपकर्ताको सुरक्षा त्यसभन्दा कम महत्वपूर्ण छैन।
–व्यवसायको पुनर्जीवन आवश्यक छ, तर वित्तीय अनुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
–बैंकमाथि उत्तरदायित्व हुनुपर्छ, तर बैंकिङ प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर पार्नु समाधान होइन।
–कर्मचारीको उत्तरदायित्व आवश्यक छ, तर उनीहरूको मनोबल र व्यावसायिक सुरक्षाको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

अन्ततः नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई भावनात्मक राजनीति वा क्षणिक लोकप्रियताको विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाको अत्यन्त संवेदनशील आधारका रूपमा बुझिनुपर्छ। यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय, निर्देशन तथा नियमन स्थापित कानुनी व्यवस्था र सक्षम नियामक निकाय—विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक—मार्फत, ऋणी, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी र समग्र अर्थतन्त्रको हितलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन रूपमा देश, जनता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हितमा हुनेछ।
(पौडेल हाल गरिमा बिकास बैंककौं चितवनस्थित बुद्धचोक शाखा प्रबन्धक हुन् ।)