काठमाडौं : चिकित्सा क्षेत्रको लामो प्रतीक्षा र दबावपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गरेको छ ।
लापरवाहीको आरोपमा आक्रमणका घटना बढेसँगै सरोकारवालाले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कानुनको माग गर्दै आएका थिए ।
अध्यादेशमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कामबाट हानी नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब यो अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन ल्याउनुपर्नेछ ।
यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा मुद्धा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले अध्यादेशमा ‘जेल विथआउट बेल’ अर्थात धरौटीमा रिहा नहुने व्यवस्था कडाइका साथ आएको बताए ।
‘स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमणका घटना बढेपछि संघले सुरक्षाको विषयमा जोडसँग आवाज उठाउँदै आएको थियो । लामो समयको प्रतीक्षापछि संघको माग अनुसार अध्यादेश आएको छ’ उनले भने, ‘अध्यादेशको प्रावधानले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने अस्वभाविक र गैरमानवीय कार्यलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्नेछ ।’
स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमणले जन्माएको कानुन
बिरामी पक्षले वा कतिपय अवस्थामा तेस्रो पक्ष (भीड एवं भाडाका व्यक्ति) समेत लगाएर स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थामाथि पटक–पटक आक्रमण हुँदै आएको स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुले बताउने गरेक छन् ।
बलियो कानून नुहँदा धेरै निजी अस्पतालले वार्ता वा छलफलबाटै बिरामी पक्षले मागे अनुसारको रकम दिने प्रवृत्तिले समेत यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउँदै आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सलगायतका सरोकारवालाका विभिन्न संघ संगठनले सुरक्षाका लागि कडा कानुनको माग गर्दै आएका थिए ।
‘दर्जनौं पटक विभिन्न सरकारसँग सहमति पनि भए, पटक पटक आन्दोलन, बन्द हड्ताल पनि भए, सरकारले अध्यादेश जारी गरेसँगै यसको आवश्यकताको सार्थकता बोध गरेको छ,’ डा. कार्कीले भने ।
कार्कीका अनुसार २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा दुव्र्यवहारको घटना बढ्न थालेको हो । त्यसपछि चिकित्सक संघको मागपछि सरकारले २०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन। तस्वीर : अनलाइनखबर
त्यसको नियमावली बन्न २०६९ सम्म पर्खिनुपर्यो । ढिलागरी जारी नियमावलीमा पनि सजायको पाटो कमजोर रहेकाले कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘२ देखि ५ हजार तिरेर धरौटीमा छुट्न मिल्ने कानुन आयो यसले पनि केही निरुत्साहित बनायो तर दीर्घकालीन हुने किसिमको भएन,’ डा. कार्कीले भने ।
२०७३ सालमा चरिकोटको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भएको एक घटनालाई लिएर स्थानीय र प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मीलार्ई लाइनमा राखेर माफी माग्न लगाएका थिए । स्वास्थ्यकर्मी माथि दुव्र्यवहारको सो घटनासँगै घटनाका दोषीलाई नियन्त्रणमा लिएर धरौटीमा नछाडी कारवाही चलाउने कानुन ‘जेल विथ आउट बेल’ को माग उठेको थियो ।
डाक्टरले कडा कानुन माग गरिरहेको बेला २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भए डाक्टरले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आशयको निर्णय गर्यो ।
सो निर्णयको देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्यकर्मी प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघ तथा सरकारी चिकित्सक संघले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्यो । चिकित्सकहरूले देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्य संस्था ठप्प पारेपछि सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने गरी चिकित्सक संघसँग सम्झौता भयो ।
सरकारले त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकी तत्कालिन प्रमुख विशेषज्ञ डा. पुष्पा चौधरीको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्यो । कमिटीको सुझावका आधारमा ऐनलाई परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयको रायका आधारमा संशोधन मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट नै सो ऐन परिमार्जन भई विधयेक समितिमा गएको थियो । त्यसपश्चात विधेयक समितले प्रतिनिधि सभामा लैजाने बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।
त्यसपश्चात, कोरोना महामारीको समयमा बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण भयो । तत्कालिन समयमा स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरु दुई तलामाथिबाट हामफालेर बाथरुममा लुकेर ज्यान जोगाउन बाध्य भएका थिए । सो घटनाले राष्ट्रिय रुपमै चर्चा पायो ।
कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्ममतापूर्वक लखेटेपछि चिकित्सक संघले पुन ‘जेल विद आउट वेल’ पुन माग सहित कानुन ल्याउन थप दबाव बढाएको थियो ।
महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि राजनीतिक संलग्नतामै आक्रमणपछि स्वास्थ्यका पेशागत संगठनले एकजुट हुँदै अध्यादेशबाट नै तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन (पहिलो २०६६ संशोधन) हुनुपर्ने र जेल विथ आउट बेलको माग राख्दै सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनेपछि चिकित्सकले काम गर्न डराउनुनपर्ने चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले बताए । ‘यसअघि ‘गन प्वाइन्ट’ मा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो–काम गरे पनि दुर्घटना भइहाल्यो भन्ने त्रास हुन्थ्यो । अब सहजै लिएर स्वास्थ्यकर्मी ले बिरामीको सेवा गर्छन्’ उनले भने ।
चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजाल सुरक्षाको बलियो कानुन बन्दैमा चिकित्सकले लापरवाहीपूर्ण काम नगर्ने बताए । ‘डाक्टरले गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने थुप्रै कानुन छन् । कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ डा. रिजाल भन्छन् ।
कुन कसुर गरे कस्तो सजाय ?
अध्यादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी, पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउनेलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नहुने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
यदि यस्तो कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
