स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई मनोनयन फिर्ता लिन निर्वाचन आयोगले दिएको समय शुक्रवार अपराह्ण ५ बजेबाट सकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले देशभरि मनोनयन फिर्ता लिने व्यक्तिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको र शुक्रवार साँझसम्म करिब ४,००० जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाएको छ।

“करिब ४,००० जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हामीलाई तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ,” आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।

प्रमुख राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेका उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ता लिन दलहरूले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राखेका थिए।

शुक्रवार पनि सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता कार्यकर्ताहरूको उम्मेदवारी फिर्ता लिन पहल गर्ने सहमति गरेका थिए।

भरतपुर र पोखरामा के भयो?
अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता गरेनन्।

सत्ता गठबन्धनले त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेनु दाहाललाई उठाउने निर्णय गरेको थियो। उनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी हुन्।

-मतदाता परिचयपत्र हराएमा मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन
-स्थानीय तह निर्वाचनबारे जान्नुपर्ने ७ तथ्य
पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भरतपुर पठाएको बताइन्छ।

उनीहरूलाई पौडेलले आफूलाई जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ता र नेताहरूले उठाएको र आफू उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरे कुनै गुनासो नगर्ने बताएका थिए।

पौडेलले पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि आफू सहमत नभएको बताए।

“जिल्लाका कार्यकर्ताहरू निराश बन्ने र उनीहरूको मनोबल गिर्ने अवस्था आएपछि कारबाही भोग्न तयार भएर नै मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ, फिर्ता लिने उद्देश्यले दिएको थिइनँ,” पौडेलले भने।

“लोकतन्त्र र कांग्रेसलाई बलियो बनाउन मेरो उम्मेदवारीले सहयोग नै गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेससमर्थित दुई उम्मेदवारले भने मनोनयन फिर्ता लिएका छन्।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उनलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन्। मतगणनाका क्रममा एउटा वडाका मतपत्र च्यातिएपछि सो वडामा पुनः मतदान गर्नुपरेको थियो।

रेनु दाहाल

गठबन्धनको प्रयासका बाबजुद अन्य केही स्थानमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कायम छन्।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता मनोज साहले पनि आफ्नो मनोनयन फिर्ता नगरेको विवरण प्राप्त भएको छ।

वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले शुक्रवारसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिएको थियो।

उम्मेदवारी फिर्ता र दाबी विरोधका कारण उम्मेदवारी खारेज भएपछि बाँकी रहेका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले शनिवार निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ।

निर्वाचन चिह्न कसरी तय हुन्छ?
निर्वाचन आयोगका मुख्य कानुनी सल्लाहकार गुरुप्रसाद वाग्लेले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार आयोगले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने जानकारी दिए।

गठबन्धनका ४ दलबीच ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा उम्मेदवारी बाँडफाँट
‘नो भोट’का लागि दलहरू ‘तयार’, तर ‘अस्वीकृत’ हुने डरले अझै बनेन कानुन
“यसका लागि सबै व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा तय गरिएको छ। त्यसैअनुसार आयोगले चिह्न तय गर्ने हो,” वाग्लेले भने। निर्देशिकामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलले आफ्नो दलकै निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशैभरि आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउँछन्।

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका तर पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका दलहरूले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिह्न पाउँछन्।

उनीहरूको निर्वाचन चिह्नको क्रम पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पाएको समानुपातिक मतको सङ्ख्याका आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार विवेकशील साझा, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपासहित यस्ता दलहरूको सङ्ख्या २३ छ।

गत संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि भाग नलिएका दलहरूले पनि आफ्नो चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ।

ती दलहरूले पेस गरेको सङ्गठनात्मक विवरणका आधारमा सङ्गठन रहेका जिल्लामा आयोगले निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था छ।

स्थानीय चुनावमा धेरै उम्मेदवारी पर्दा निर्वाचन आयोगलाई यस्ता चुनौती
एमाले र एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा कैयौँ समानता
आयोगका अनुसार सीके राउतको जनमत पार्टी र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसहित त्यस्ता दलहरूको सङ्ख्या ४० छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले के चिह्न पाउँछन्?
यसबाहेकका स्वतन्त्र वा बागी उम्मेदवारहरू भने आयोगले तय गरेका विभिन्न ४० वटा नमुनामध्येबाट निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था छ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूले रोजेकै चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ।

तर दुई वा त्यसभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले एउटै चिह्न रोजेको अवस्थामा भने आयोगले उनीहरूको नामको सुरुको अक्षरका आधारमा प्राथमिकता तय गर्ने नियम छ।

आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि खसीको टाउकोदेखि गुलाबको फूलसम्म निर्वाचन चिह्न तय गरेको छ।