काठमाडौं : वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा अघिल्लो चुनावको तुलनामा महिलाले न्यून अवसर पाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारी दिएकाहरूको सूचीमा प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति न्यून पाइएको हो । अझ पाँच दलीय गठबन्धनले दलीय स्वार्थका लागि निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेपछि महिला उपस्थितिले कम प्राथमिकता पाएको हो ।

७४ वर्षअघि पहिलोपल्ट स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा कानुनले महिलाई मतदानमा रोक लगाएको थियो । लोकतन्त्र आएसंगै महिला सशक्तिकरण बढाउन संविधानमै पदसहितको निश्चित प्रतिशत तोकेर कानुन नै शक्तिशाली बनाइयो । राजनीतिभित्रको शक्ति संघर्षले भने यसपटक महिला नेतृत्व खुम्च्याउने जोखिम बढेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको बाध्यात्मक स्थितिमाबाहेक दलहरूले महिलालाई अवसर निकै कम दिएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । संविधानमा स्थानीय तहमध्ये पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था छ ।

यसका अलवा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा ३ हजार ९ जना पुरुष र २२९ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ ।

प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये महिलाको संख्या मात्र ७.०७ प्रतिशत छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको उपप्रमुखमा १ हजार ४३४ जना पुरुष र ५३० जना महिलाको उम्मेदवारी रहेको छ । प्रमुख पदमा पुरुष उठाउने दलले उपप्रमुखमा महिला उठाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उपप्रमुखमा उठ्ने महिलाको संख्या ठूलो देखिएको हो । उपप्रमुख पदमा परेका उम्मेदवारीमध्ये महिलाको संख्या ७३.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा २ हजार ९३७ पुरुष र १५५ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेमध्ये ५.२७ प्रतिशत संख्या महिलाको रहेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा ५२० जना पुरुष र १ हजार ६४३ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७५.९५ प्रतिशत संख्या महिलाको छ । अध्यक्षमा अधिकांशले पुरुष उठाएका कारण उपाध्यक्षमा महिलाको संख्या बढी देखिएको हो ।

यस्तै, वडाध्यक्ष पदमा ३१ हजार ५५० पुरुष र ९४७ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । कूल वडाध्यक्षका उम्मेदवारमा महिलाको संख्या २.९१ प्रतिशत मात्र छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहको सदस्य पदमा ५० हजार ७६६ जना पुरुष र २ हजार ४०७ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । वडा सदस्यमा परेको कूल उम्मेदवारीमध्ये ४.५२ प्रतिशत संख्या महिलाको रहेको छ ।