काठमाडौं, माघ १८- सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, शिक्षक श्यामप्रसाद यादव र नायव सुब्बा सुजन दाहालविरुद्ध केही दिनअघि मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

यसरी उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नाको अभियोग थियो–सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार। अर्थात् बजारमा खुद्रा किन्दा जतिमा पाइन्छ, त्योभन्दा दोब्बर तिरेको।

सप्तरीकै कञ्चनरूप नगरपालिकामा २५ लाख रुपियाँको सेनिटरी प्याड एकैपटक किनिएपछि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। यी प्याड वितरण नै नगरी गोदाममा थन्क्याइएका छन्। जसको म्यादसमेत गुज्रिसकेको नगर उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल नै बताउँछिन्।

यी दुई त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। जसबाट विद्यालय पढ्ने छात्रालाई महिनावारीका बेला हुने पीडा र समस्या न्यूनीकरण गराइ उनीहरूलाई नियमित विद्यालय जाने वातावरण मिलाउने उद्देश्यले वितरण थालिएको सेनिटरी प्याडमा समेत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले र्‍याल चुहाउन नछाडेको पुष्टि हुन्छ।

एकातिर यसरी सेनिटरी प्याड खरिदमा सोझै भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको लापरबाहीका कारण सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको प्याडसमेत छात्राले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्याडका लागि गरेको टेन्डर नै रद्द भयो। कारण थियो–गुणस्तर परीक्षण नगरी प्याड स्वीकार गर्नु। गल्ती महानगरले गर्‍यो तर त्यसको सजाय भने निर्दोष छात्राले पाए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।