चितवन, माघ १- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा समेत सफारीमा चल्ने सवारी साधन अवैध रूपमा स्वरूप परिवर्तन गरेर सञ्चालनमा ल्याइने गरिएको पाइएको छ ।

त्यसरी सञ्चालन भएको एउटा गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाही गरेको छ । प्रहरीले त्यस्तो कारबाही जङ्गलबाहिर आएका बेला गरेको हो । गत सोमबार भरतपुर विमानस्थलबाट पर्यटक लिएर सौराहा आउँदै गर्दा सौराहाको जङ्गल सफारी लजको ग १ य ६१० नम्बरको गाडी ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा कारबाहीमा परेको हो । ब्लुबुकमा दुई यात्री मात्रै लेखिएको गाडीमा सिट सङ्ख्या थपेको पाइएपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यो गाडीलाई सात हजार पाँच सय रुपियाँ जरिवाना गरेको छ ।

लज सञ्चालक सुमन घिमिरेले सवारी पर्मिट, सवारी कर, सवारी चालकपत्र चुस्त दुरुस्त रहँदा रहँदै पनि सिट कायम नभएको भन्दै प्रहरीले कारबाही गरेको बताए । प्रहरी निरीक्षक सुरेश सुवेदीलाई सफारीमा प्रयोग हुने गाडीबारे बेलिबिस्तार लाउँदा पनि कारबाही गरिएको क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका घिमिरेले गुनासो गरे । उनका अनुसार सौराहामा मात्र एक सयभन्दा बढी त्यस्ता गाडी सफारीका लागि प्रयोगमा छन् । निकुञ्जभित्र मात्र कम्तीमा ५० वटा गाडी दैनिक दौडिरहेका हुन्छन् ।

गाडी सञ्चालकहरूका अनुसार सफारीका लागि भनेर छुट्टै गाडी बनेका हुँदैनन् । त्यसैले सफारीमा चल्ने गाडीको सिट कायम गर्दिए सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि तिर्न तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार सवारीको रङ, सिट सङ्ख्या पार्टपुर्जा र इन्जिनमा कुनै परिवर्तन गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरेमा ट्राफिक प्रहरीले गाडी नियन्त्रणमा लिई यातायात कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ । कार्यालयले यस्ता सवारी साधनका धनीबाट सात हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने र परिवर्तन गरिएको स्वरूप र सिट सङ्ख्यालाई ब्लुबुक अनुसार नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

चितवनमा जङ्गल सफारीका गाडी प्रायः दुईसिटे हुन् तर स्वरूप नै परिवर्तन गरी सिट सङ्ख्या बढाई १२ देखि १५ सम्म राखिएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सुरेश सुवेदीले कानुनविपरीत काम कसैले पनि गर्न नहुने बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका अधिकृत गोविन्द पौडेलले चितवनमा पर्यटक बोक्न प्रयोगमा ल्याइएका सवारी साधनमा देखिएका समस्या जुन कार्यालयमा दर्ता छ, त्यो कार्यालयले मात्रै समाधान गर्न सक्ने बताए । “ब्लुबुक अनुसार स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने वा सिट सङ्ख्या थप्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा सवारी साधनको क्षमता हेरेर तत्काल प्राविधिकले निर्णय गर्ने कुरा हो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।