काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरका अवैध संरचना हटाउन १ साउनमा जारी गरेको ३५ दिने सूचना पालना नभएपछि ३६औं दिनबाट डोजर चलाउन थाल्यो । महानगरपालिकाले अहिले मापदण्ड विपरितका डिजिटल र होर्डिङ बोर्डहरु पनि हटाउन थालेको छ ।
सहरका अवैध संचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले थालेको अभियान अहिले अरु सहरहरुमा पनि फैलिएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर राजधानी सहरको मेयर निर्वाचित बालेनले सुरुमा कानुन हातमा लिएर ‘हिरोइजम् देखाएको आरोप पनि खेपेका थिए । तर १०० दिन पुग्दा बालेनले आशा जगाउने सुरुवात गरेको देखिन्छ ।
बजेटमा सकारात्मक सुरूवात
मेयर बालेनले निर्वाचन अभियानको बेला गरेका वाचाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए । उनले आफ्नो घोषणा पत्रमा नेवाः समुदायमा प्रचलित घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्र बजेटमा समेटे ।
काठमाडौं महानगरभित्रका बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गर्ने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने लगायत कार्यक्रम पनि उनका चुनावी वाचा हुन् । नीति तथा कार्यक्रमभित्र अटाएको ७० वर्ष नाघेका नागरिकहरुको घरैमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेका औषधिहरु निःशुल्क उपल्ब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बालेनको घोषणपत्रमै थियो । यी सबै कुरा महानगरको बजेटमा समेटिएका छन् ।
मेयर बालेन साहले महानगरभित्रका बिग्रेका ढल, सडक तत्काल मर्मतसम्भारका लागि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका थिए, जुन उनले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याए ।
बन्द रहेका ब्रुमरहरु पनि यसबिचमा सञ्चालनमा आए भने दमकल पनि थपिएको छ ।काठमाडौंमा हुने जात्रा, पर्वहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा छ । बजेटमा घोषणा भएअनुसार काठमाडौं महानगरपलिकासँग भगिनी सम्बन्ध रहेका विश्वका १८ महानगर र सार्क राष्ट्र राजधानी महानगरका प्रमुखहरुलाई इन्द्रजात्राका अवसरमा २४ भदौमा आमन्त्रण गरिएको छ ।
बजेटमा घोषणा भएअनुसार महानगरपालिकाका सबै कार्यालयमा सीसीटिभी राख्ने काम सुरु भएको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताए ।
‘फोहोरको राजनीति’ चुनौती
मेयर बालेनले १०० दिनमा भोगेका सबभन्दा चर्काे चुनौती भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो । अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोरको समस्यालाई वेवास्ता गर्दा बालेनले निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै यो चुनौतिको सामना गर्न पर्यो ।
फोहोरको समस्या समाधान नगरी माला, खादा नलगाउने बताएको बालेनले सुरुको करिब दुई महिना मुख्यतः फोहोरकै मुद्दामा अल्झिन पर्यो । उनले सिसडोल र खासगरेर बन्चरेडाँडाबासीसँग गरेका सम्झौता पूरा गर्ने बाचा गरेपछि हाललाई समस्या समाधान भएको छ । फोहोर उठाउन नसक्दा केहि समय मेयर साहको आलोचना भएको थियो ।
उनले वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्न कुहिने र नकुहिने फोहर छुटाएर कुहुनेबाट मल बनाउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याएका थिए । अहिले फोहोर धुवानी मै समस्या भएकोले काठमाडौंका केही वडामा मात्र फोहोरको वर्गीकरण गर्न सम्भव भएको महानगरपालिका बताउँछ ।
आलोचना पनि
१०० दिनको अवधीमा उनको मेयर बालेनको प्रसंसासँगै आलोचना पनि भएको छ । यो अवधिमा महानगरपालिकाले पत्रिकामा सूचना निकालेको भन्दै फुटपाथ व्यापारीदेखि सडकमा मागेर गुजारा गर्नेसम्मलाई रोक लगाएको छ ।
सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनी, सरकारी कार्यालय, कार्यालय परिसर, सार्वजनिक सवारी साधन र अन्य सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न महानगरले रोक लगाएको छ ।
बालुवाटार क्षेत्रका फुटपाथमा मकै बेच्ने चेतेन्द्र र सीता आचार्य दम्पतीलाई काठमाडौं नगर प्रहरीले लछारपछार गर्दै ठेला लगेको भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ठुलो वहस भएको थियो । वहसमा महानगरपालिकाको चर्को आलोचना भएको थियो ।
नर्भिक अस्पतालले बनाएको अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतको अतिरिम आदेश अवरोध भएपछि सामाजिक संजालमा मेयर बालेनले लेखेको स्टाटसले उनलाई मानहानीको मुद्धा लागेको छ । महानगरले डोजर चलाएको अल्फाबिटाका सञ्चालकले पनि कानुनी लडाईँ लड्ने बताएका छन् ।
मेयर बालेनलाई सूरुवाती दिनमा जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्दा केही असहज स्थिति पैदा भयो । एउटा कार्यपालिका बैठकमा नगरसभामा प्रस्तुत हुने विषयका बारेमा वडाध्यक्षहरुले प्रश्न गरेपछि विवाद भएको थियो ।
कार्यपालिका वैठकमा उनले कार्यपालिका सदस्यहरुसँग छलफल नगरी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ती प्रकट भएपछि पछिल्लो समय एजेण्डामा छलफल हुन थालेको छ ।
आशा जागेको छ : सहरीविज्ञ थापा
काठमाडौैं महानगरको मेयरको रुपमा बालेनको १०० दिनको कामबारे शहरी विकास मन्त्रालयका पुर्वसचिव किशोर थापा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले के–के गर्न सक्छ ? के–के गर्नुपर्छ भनेर मेयर बालेनले देखाइरहेका छन् ।’
उनको काम अहिले देशभरका अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्न जरुरी रहेको थापा बताउँछन् । बालेनले जसरी चुनाव जिते, त्यो नै एउटा नविन कुरा भएको उनले बताए । ‘उनको काम गर्ने शैलीले स्थानीय सरकारप्रति आशा बढाएको छ,’ थापाले भने ।
महानगरको व्यवस्थापनमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बालेनले देखाएकाले उनको कार्यकालमा परिवर्तन हुने अनुमान गर्न सकिने पुर्वसचिव थापा बताउँछन् । अनधिकृत संरचना भत्काउँदा कुनै असर नपर्ने, तर फुटपाथ व्यवस्थापनमा भने उचित गृह कार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नेपालको मात्र होइन, जुनसुकै देशका सहरका फुटपाथमा धेरैको पेशा–व्यावसाय जोडिएको हुन्छ’, पुर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘शहरी जनजीवनको महत्वपूर्ण पाटो फुटपाथको व्यवस्थापनमा हचुवा कदम घातक हुनसक्छ । मेयर बालेनले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
