विराटनगर / उदयपुर : सप्तकोसी नदीले विस्थापित बनाएकाहरू बसेको ठाउँमा गत बुधबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पुगे। आफूनिकटका एवं आसेपासेलाई लिएर दलबल र लावालस्करसहित पुगेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बाढीपीडितकै मेसमा खाना खाए। बाढीपीडितसँगै खाना खायौँ भनेर प्रचार गराए। सप्तकोसीपीडितका समस्यालाई भने वास्ता गरेनन्। न त उनीहरूका पीडालाई सम्बोधन गरे।

विस्थापितलाई सहयोग गर्नभन्दा पनि आफ्नो प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री आएको गुनासो पीडितको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको ध्यान बिरामी भएर धमाधम थला परिरहेका बाढीपीडिततिर गएन। विस्थापित भएपछि भरपेट खान नपाएका पीडितको मतलब गरेनन्। न त सप्तकोसी नियन्त्रण गर्दै स्थानीयलाई सुरक्षित बनाउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता नै जनाउन सके। बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षणका नाममा लाचारी देखाएर फर्किए। मेसमा बसेर खाना खानबाहेक केही नगरेको गुनासो विस्थापितको छ।

‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री आउँदा त हाम्रा लागि केही हुन्छ होलाभन्ने अपेक्षा थियो। केही योजनासहित आएका होलान् भन्ने लाग्यो। तर एकछाक खानका लागि आएजस्तो देखियो,’ विस्थापितमध्येकी अनिता श्रेष्ठले भनिन्, ‘पीडैपीडाले थिचिएका हामीलाई सान्त्वनासमेत दिएनन्। अनुहार देखाउन त नआएको भए पनि हुन्थ्यो। सरकारका नेतृत्वकर्ता आए भनेर गर्ब गर्नु बेकार भयो।’
एक महिने बच्चा काखमा च्याप्दै उनले सरकारका नाममा पीडितमाथि राजनीति गर्ने प्रयास भएको गुनासो पोखिन्। ‘विस्थापित भएपछि हामीले पेटभरि खान पाएका छैनौं। बाढीपीडितहरू धमाधम बिरामी पर्न थालेका छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘खाना र उपचारको व्यवस्था छैन। तर मन्त्रीहरू आएर खाना खाए, अनि फोटो खिचाएर गए।’ विस्थापितलाई व्यवस्थापन तथा कोसी नियन्त्रणको योजना बिनानै आएर आफूहरू बाढीपीडितकै पक्षमा छौँ भन्ने देखाउँदै ‘घुमाउरो’ तरिकाले राजनीतिक गर्न खोजेको गुनासो उनले पोखिन्।

‘कोसीले दिएको पीडा सहन गाह्रो परिरहेका हामीमाथि राजनीतिक खेलवाड भयो। सरकारलाई भने भोट बैंक सुरक्षित बनाउने चिन्ता रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘विस्थापितका नाममा राजनीतिक गन्ध सुरु भएको छ। ‘घुमाउरो’ राजनीतिको प्रयास गरिनु हाम्रा लागि पीडादायी हो।’
त्यसो त कोरोनामुक्त भएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रम सप्तकोसी प्रभावित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री राई देखा परेका थिए। सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको समेत ख्याल नगरिकन मन्त्रीहरूसहित पुगेर बाढीपीडितसँग घुलमिल भए। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै हैन, उनीहरूका अघिपछि लागेर गएकाहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनन्। न त मास्क नै लगाएका थिए।

यसअघि महामारीको रूप लिइसकेको कोरोनाको संक्रमण पछिल्लो समय तीव्र गतिमा फैलिइरहेका बेला स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गर्दै हेलचेक्राइँपूर्ण तरिकाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उनीहरू पुगेका हुन्। कोरोनाबाट बच्न भीडभाड गर्न हुँदैन, मास्क प्रयोग र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने तथा नियम बनाउनेले नै नियमको धज्जी उडाए। जिम्मेवार व्यक्ति बिना मास्क भीडभाड गर्दै आएको भनेर बाढीपीडितले प्रश्न उठाएका छन्। प्रदेश १ मा दैनिक संक्रमण बढ्दो छ।

जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भदौमा संक्रमणदर उच्च हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। देशभर दैनिक आठ हजारसम्म संक्रमित हुने प्रक्षेपण गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा जोड दिइएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू जनस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गरेर खुलेआम हिँडडुल गरिरहेका छन्।

सप्तकोसी नदीले सर्वसाधारणलाई विस्थापित बनाएको शुक्रबार ९ दिन पूरा भयो। उदयरपुरको बेलका नगरपालिका–८ डुम्रिबोटेबाट साउन १८ गते बिहानका राति कोसीको भंगालो बाँध भत्काउँदै बस्तीमा प्रवेश गरेको थियो। जसका कारण बेलका-२, ३, ८ र ९ का भाटेपुल, सिसौलीचौरी, एकता, चिलिया, दुर्गामन्दिर, एबीसी टप्पुका दुई हजार पाँच सय परिवार विस्थापित भए।

एक सय नौ परिवारका एक हजार ५१ जना भने पूर्णरुपले विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। केही विस्थापितलाई कोसी जनता मावि, आधारभूत विद्यालय सातपत्रे, खसीबाख्रा संकलन केन्द्र कान्तेचौरी, बानडाँडास्थित रेडक्रस भवनको शिविरमा राखिएको छ। अधिकांश विस्थापित नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको शिविर र आफन्तको शरणमा बसेका छन्। केही भने नदीको बहाव घटेर कटान कम भएसँगै पुनः आफ्नो घर फर्किए। कोसीको भंगालो बस्तीमा पसेको यतिका दिनसम्म नदीलाई पुरानै धारमा फर्काउन र समस्याको दीगो समाधानका लागि कहीँकतैबाट पहल नभएको गुनासो पीडितको छ।

बेलकाका नगर प्रमुख अशोक कार्कीले स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको र कोसीको दीगो समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए। करीब एक करोड खर्चिएर डेढ महिनाअघि बनाएको बाँध सप्तकोसीको बाढीले बगाएको जानकारी कार्कीले दिए। स्थानीय सरकारले चाहेर पनि कोसी नियन्त्रण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

कार्कीका अनुसार विस्थापितका लागि प्रदेश सरकारले नौ हजार किलो चामल, एक हजार पाँच सय किलो दाल, तीन सय लिटर तेल र छ सय केजी नुन वितरण गरेको छ। पीडितले भने यो राहत हात्तीका मुखमा जीरा भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारको योजनाविहीन बाक्लो आउजाउलाई हेरेर विस्थापितमध्येकी चन्द्रमाया श्रेष्ठले भनिन्, ‘कोसी प्रभावितलाई राहतमा लाग्ने खर्चभन्दा बढी मन्त्री र नेताको गाडीको लस्करमा खर्च भयो होला। सर्वसाधारण घरबारविहीन हुँदासमेत सरकारको ध्यान गएन।’ केही खाद्यान्न पठाइदिएजस्तो गरेको प्रदेश सरकारले त्यसपछि अरु केही पनि सहयोग नगरेको गुनासो उनको छ।

‘दिनहुँ मन्त्री र नेताका गाडी लस्कर लागेर आउँछन्। प्रभावितहरू राहत आयो कि भनेर झुक्किछन्। तर मन्त्री र नेता चिल्ला गाडीबाहेक केही पनि लिएर आउँदैनन्,’ स्थानीय सुस्मिता कार्कीले भनिन्, ‘न समस्याको दीगो समाधान खोजिन्छ। न त प्रभावितको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयास भएको छ। यस्तो नौटंकी देखाउनुभन्दा नआएकै जाति।’

सर्वसाधारण पीडाको भुमरीमा पर्दा सरकारमा बसेका भने मोजमस्तीमै व्यस्त रहेको गुनासो उनको छ। विस्थापितको बिचल्ली हुँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भने त्यसको फेरो समात्दै राजनीति गर्ने प्रयासमा रहेको कार्कीले बताइन्। पीडितको समस्या समाधान भन्दा पनि राजनीतिक उदेश्य परिपूर्तिका लागि प्रभावित क्षेत्रमा आउने गरेको उनको भनाइ छ। ‘बिचल्लीमा परेका विस्थापितलाई पुर्नस्थापित गराउने चासो दिइएको छैन। बिरामी परेकालाई औषधि उपचार र भोकभोकै परेकालाई भरपेट खानाको व्यवस्था गरिएन,’ कार्कीले भनिन्।

राहत स्वरुप पठाइएको चामल खान थालेदेखि विस्थापितहरू बिरामी परेको उनको गुनासो छ। तर मेसमा बसेर खाना खाँदै मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारले पठाएको खाद्यान्न गुणस्तरीय रहेको भनेर प्रचार गर्नु दुःखद् भएको कार्कीले बताइन्। प्रभावित क्षेत्र पुगेका मुख्यमन्त्री राईले सप्तकोसीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार सक्षम भएपनि भारत सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच भएका सन्धि–सम्झौता आकर्षित हुने देखिएकाले माथिल्लो निकायसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए।

कोसी प्रभावित क्षेत्र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको निर्वाचन क्षेत्र हो। यहाँबाट तीन पटकसम्म निर्वाचित भइसकेका छन्। कोसीले धार परिवर्तन गरेलगत्तै कार्यकर्ता लिएर उनी पुगे। दलबलसहित मन्त्री खड्का प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीय आक्रोसित भए। कोसीको समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको भनेर पोखिएकै आक्रोसका कारण त्यहाँ धेरैबेर बस्न नसकी उनी फर्किए।

स्थानीयका अनुसार सप्तकोसीकै समस्या समाधानको प्रतिवद्धता जनाएर खड्काले बारम्बार चुनाव जितेका हुन्। बाँध भरपर्दो र बलियो हुन्छ तथा बसोबास गरिरहेकाको जग्गाको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आश्वासन मन्त्रीले खड्काले दिएको स्थानीय बताउँछन्। तर खड्काले भरपर्दो भनेको बाँध भत्काएर सप्तकोसी बस्तीमा छिरेको हो। चुनाव जितेर मन्त्री भएपछिसमेत वास्ता नगरिदिएका कारण कोसीले बिल्लिबाठ बनाएको बनाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै छ। कोसीपीडित मनिषा माझीले चुनावका बेला बोलिदिने, तर प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने समस्या नेतामा रहेको गुनासो पोखिन्।

भनिन्, ‘चुनावका बेला कोसीको समस्याको कुरा झिक्छन्। त्यसपछि त्यत्तिकै सेलाउँछ। हाम्रो आश र सपना कोसीसँगै बग्छ। अहिले त नदी नै बस्तीमा पसेर लखेट्यो। अब केही गर्लान् भन्ने आश पनि छैन, हामी थाकिसक्यौँ।’
गरिबको आश र भरोसामाथि नेताले खेलवाड गरिरहेको गुनासो उनको छ। पीडामा परेको बेला पीडितलाई दुई छाक टार्ने राहतसमेत नदिने सरकारबाट धेरै अपेक्षा राख्नु बेकार भएको माझीले बताइन्।

मन्त्री खड्का मात्रै हैन, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीले पनि आशामाथि निराशा जगाउने काम गरेको गुनासो कोसीपीडितको छ। प्रदेश सरकारले कोसीको दीगो समाधान र पीडितलाई राहत दिनेतर्फ कन्जुस्याइँ गरेको प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले बताइन्। ‘विस्थापितको बिचल्ली भएको छ। उनीहरू भोकभोकै र बिरामी पर्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘सरकारलाई वास्ता छैन। लावालस्करसहित प्रभावित क्षेत्रमा आएर पनि वास्तै नगरिकन फर्किन्छन्।’ विस्थापितको व्यवस्थापन र कोसीको समस्याको दीगो समाधान खोज्नेतर्फ प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धतासमेत जनाउन नसक्नु दुःखद् भएको थापाले बताइन्। ‘बाढी प्रभावितको मेसमा खाना खाएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नाटक मञ्चन गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘सर्वसाधारण जनता पीडित हुँदा सरकार राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त छ।’

कोसीको समस्या समाधान गर्न प्रदेशसभामार्फत प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले भारतसँग कुरा उठाउनु भन्दै सदनमा गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको थापाले बताइन्। कार्की प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी विवादित छवि बनाएका मन्त्री हुन्।

नेपाली कांग्रेस बेलका नगरपालिकाका पूर्वसभापति सुशील सेढाईले कोसीको समस्यालाई नेताहरूले चुनावी एजेण्डा मात्रै बनाउने गरेको बताए। नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष गणेश बस्नेतले वर्तमान सरकार कोसीलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाए। ‘दीगो तटबन्धनका लागि सरकारको ध्यान गएको छैन,’ उनले भने, ‘कोसीका कारण वरपर बसोबास गरिरहेकाहरू समस्या भोगिरहेका छन्।’

विस्थापित धमाधम बिरामी

सप्तकोसीका कारण विस्थापित बनेका सर्वसाधारण धमाधम बिरामी पर्न थालेका छन्। उनीहरूमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएको हो। अस्वस्थ खाना, धमिलो पानी र फोहोरबाट प्रदूषण फैलँदा बिरामी पर्नेको संख्या बढेको बेलका नगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विशाल राईले बताए। उनका अनुसार बिरामी हुनेमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी छन्। शिविरमै पुगेर बिरामीलाई औषधि उपचार गरिएको राईले बताए।

त्यसवाहेक दैनिक दुई दर्जनभन्दा बढी बिरामी अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन्। डा. राईका अनुसार बिरामी परेकामा उच्च ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला र वाकवाकी आउने र वान्ता हुने समस्या देखिएको छ। उनले भने, ‘अस्वस्थ खानाकै कारण अधिकांश बिरामी भएका हुन्। एकैपटक ठूलो संख्यामा विस्थापित हुँदा पिउने पानीको समेत समस्या रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले पठाएको राहत सामग्री गुणस्तरहीन हुँदा पनि विस्थापित बिरामी पर्न थालेको हुनसक्ने चिकित्सक बताउँछन्।

सरकारविरुद्ध विस्थापितको आन्दोलन

सप्तकोसीपीडितका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। स्थानीय महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कोसी भंगालो रोकथाम तथा नियन्त्रण संघर्ष समिति बनाउँदै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। बाँध लगाउनुको साटो रुख लडाउँदै सेउलाले कोसी छेक्न खोजेको र प्रभावितको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर नभएकाले आन्दोलन सुरु गरिएको श्रेष्ठले बताए।

पहिलो चरणमा बिहीबार नगरपालिका घेर्न पुगेका उनीहरूले कोसीको दीर्घकालीन समाधान नगरे आफूहरूरु मर्नसमेत तयार भएको बताएका छन्। पीडितहरूले भने, ‘हामीलाई न्यानो थाङ्नामा सुताउने प्रयास गरियो। प्रभावित क्षेत्रमा अब कुन मुख देखाएर आउँछन्, हामी पनि हेर्छौँ।’ उनीहरूले कोसी नियन्त्रण गरिदिए मात्रै पुग्ने भन्दै सरकारले मुखले ठीक्क पार्ने, तर व्यवहारमा नउतार्ने गरेको बताए।

नगरपालिका घेराउपछि पीडितहरूले रामपुर बजारमा कोणसभा गरेका थिए। उनीहरूको आन्दोलनमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन्।