बाँकेको भेरी अस्पतालकी नर्सिङ निरीक्षक सन्जु रिजाल खजुरास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा काम गर्दा २२ दिन परिवारबाट टाढिइन् । कोरोनाका कारण आफन्त त्रसित थिए । उनी हिम्मत जुटाएर संक्रमितको सेवामा लागेकी थिइन् । स्वास्थ्यकर्मीको आत्मबल बढाउन सरकारले प्रोत्साहन (जोखिम) भत्ता दिने कुराले हौसला बढेको थियो तर अहिले उनी ठीक उल्टो अनुभूति गर्दै छन् ।
भत्ता पाउँ भन्दै भेरीका स्वास्थ्यकर्मीले प्रशासनसमक्ष अनुरोधपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘प्रशासनले दिन्छु भन्छ, अहिलेसम्म पाएका छैनौं,’ नर्सिङ निरीक्षक रिजालले भनिन्, ‘कति भनिरहनु, अब त दिक्क लागिसक्यो ।’ जोखिम भत्ता दिन प्यान नम्बरसमेत मागेको प्रशासनले रकम दिन के कारणले ढिलाइ गरेको हो, उनलाई समेत जानकारी छैन । ‘सरकारले दिन्छु नै नभनिदिएको भए आशा हुन्थेन,’ उनले भनिन् ।
भेरी अस्पतालका चिकित्सक संकेत रिसाल कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिँदा आफैं संक्रमित हुन पुगे । चिकित्सा पेसामा आबद्ध भएकै कारण आफन्त, साथीभाइ र छिमेकीको समेत फरक व्यवहार खेपे । सामाजिक अपहेलना खेपिरहेका बेला प्रोत्साहनसमेत नपाउँदा उनी थप निराश छन् । उनका अनुसार सरकारले जोखिम भत्ता प्रोत्साहन स्वरूप दिने कुराले स्वास्थ्यकर्मीमा सम्मानको महसुस भएको थियो । ‘यद्यपि रकम अहिलेसम्म हात परेको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि हाम्रो सेवा निरन्तर छ ।’
भेरी अस्पतालकी नर्सिङ अधिकृत शीला शर्मा कोभिड इन्चार्ज हुन् । प्रदेशबाट करारमा आएका केही स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएको सुनेकी उनले केन्द्रबाट कुनै सुविधा नपाएको बताइन् । ‘प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले पनि असारसम्मको मात्रै भत्ता पाएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘भेरीले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी कसैले भत्ता, सुविधा पाएका छैनौं ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा असारसम्मको झन्डै डेढ करोड रकम आएको सुन्नमा आएको छ । नर्स वसुन्धरा ज्ञवालीले खजुरामा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल हुँदादेखि नै काम गरिन् । उनलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप फागुन महिनामा सम्मान गर्दैछ तर केन्द्रीय सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता पाउनबाट भने उनी पनि वञ्चित छन् । ‘कोरोना महामारी आएदेखि बिदा बस्न पाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मानसिक तनावमा काम गर्दा आफैं बिरामी हुने चिन्ता छ ।’
भेरी अस्पतालका मेसु प्रकाश थापाले जोखिम भत्ता प्रोत्साहन रकम केन्द्रीय सरकारले भदौमा पठाइसकेको बताए । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनासम्मका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । अस्पतालमा खटिएका २ सय ६० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सो रकम वितरण गरिने उनले सुनाए । अस्पतालमा प्रशासनका कर्मचारीको अभाव हुनु, प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा केही ढिला भएको उनले सुनाए । ‘बजेट आइसकेको छ, दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘काम गर्ने कर्मचारीको अभावले गर्दा थोरै ढिला भएको मात्रै हो ।’ स्वास्थ्यकर्मीको प्यान नम्बर, बैंक खातालगायत आवश्यक कागजात संकलन कार्य भइरहेको उनले बताए । जोखिम भत्ताको रकम केन्द्रबाटै ढिला आएकाले तुरुन्त दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।
भत्ता छैन, जोखिम उत्तिकै
‘हामी अति जोखिममा छौं,’ कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको सिहोखोर स्वास्थ्य चौकीका सीअहेब केशवराज घिमिरेले भने, ‘गाउँपालिकाले पनि सोधपुछ गर्दैन । जोखिम भत्ताको कुरा छाडौं, के गरेछौ, कसो गरेछौ भनेर पनि खोजखबर गरेको छैन ।’ गत असारसम्म १ सय ६८ कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर सुरक्षित रूपमा घर पठाइएको यशोधरा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ज्योतिप्रकाश दुबेले बताए । ‘तर एक रुपैयाँ पनि जोखिम भत्ता पाएनौं,’ उनले भने । उनीजस्तै सुदूरपश्चिमको विजयनगर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा उपप्रमुख इन्द्र घिमिरेले पनि स्वास्थ्यकर्मीले अझसम्म एक पैसा पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरे । संक्रमण उच्च रहेका बेला गत आव र चालु आवमा पनि भत्ता नपाएको उनले बताए । जीउज्यानको पर्वाह नगरेर होमिए, घरपरिवार छाडेर काम गरे तर गाउँपालिकाले सुनुवाइ नगर्दा अहिले काम गर्न उत्साह नभएको उनले दुःखेसो गरे ।
संक्रमणका बेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिंदा उनीहरू निराश छन् । काम प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीमा उत्साह र जाँगर हराएको छ । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ अन्तर्गतको क्लोज र क्याजुवल ट्रेसिङ अहिले हुन छाडेको छ । कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्रको नियमित काममा मात्र खटिएका छन् । यसले संक्रमणको डर र त्रास बढाएको छ । चुनौती थपिएको छ ।
यशोधरा गाउँपालिकाका ६५ स्वास्थ्यकर्मी कसैले पनि असारयता जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । त्यहाँ २७ वटासम्म क्वारेन्टाइन थिए । साउनयता खटिएका ६/७ जनाले पनि एक पैसा भत्ता पाएका छैनन् । विजयनगर गाउँपालिकामा चैतदेखि असारसम्म ४५ स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । ५ वटा क्वारेन्टाइन र एउटा आइसोलेसन सेन्टर थियो । साउनयता पनि ७/८ जना खटिएका छन् । एउटा आइसोलेसन सेन्टर केही समय सञ्चालनमा थियो । तर, कसैले पनि भत्ता पाउन सकेनन् । महाराजगन्ज नगरपालिकाले साउनयता भत्ता दिएको छैन ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले साउनयता एक पैसा पनि भत्ता दिएको छैन । नगरपालिकाले साविकको महिला विकास कार्यालयमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको थियो । सदरमुकामसमेत रहेकाले नगरपालिकाको क्षेत्र ठूलो छ । आइसोलेसनमा खटिएका र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को काम गरिरहेकालाई बेवास्ता गरिएको छ । अहिले पनि सक्रिय संक्रमित ८ जना छन् । ६/७ जना खटेर लागेका छन् ।
‘चैतदेखि असारसम्म पनि अति न्यून भत्ता दिइयो,’ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश गुप्ताले भने, ‘भन्नै लाज लाग्छ ।’ ३५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्केको छ । सदरमुकाम तौलिहवामा रहेको जिल्ला अस्पतालले पनि साउनयता जोखिम भत्ता दिएको छैन । ३ बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालित छ । कोभिड–१९ शंकास्पद बिरामीका लागि फिवर क्लिनिक पनि सञ्चालनमा छ ।
