काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा रहेको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत सोमबार २४ घण्टाभित्र उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो भने मंगलबार मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह आफैं नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । त्यसपछि अस्पताल र काठमाडौं महानगरका प्राविधिकले तोकेको समयमा संरचना भत्काउने सहमति गरेका थिए ।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध बुधबार नै नर्भिक अस्पतालले दिएको रिट बुधबार नै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भयो । उक्त इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुका साथै आगामी सोमबार अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले नर्भिकको संरचना भत्काउन खोज्नुको कारणबारे लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । नर्भिकले भाडामा लिएको १ रोपनी ८ आना जग्गामा नक्सापास नगरी संरचना बनाएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई भत्काउन आग्रह गरेको हो ।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह भड्किएका छन् ।बालेनले नक्सा पास नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनालाई कारबाही तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

यसका लागि बरु संविधान नै संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छबुधबार फेसबुक पेजमा मेयर शाहले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, मेयर शाहले लेखेका छन् ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि नै मेयर शाहले आक्रोशित हुँदै अब नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनालाई कारबाही गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नै दिनु पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । महानगरपालिकाको समेत तर्क सुनेपछि बुधबारको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सर्वोच्चले सुनाउनेछ ।