काठमाडौं, ५ कात्तिक – गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशत बढाउन बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३९२ नम्बरमा उल्लिखित १५ प्रतिशत वृद्धि भएको रासन रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले रासन भत्ता वृद्धि सम्बन्धी फाइल स्वीकृत गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मधुसुधन भट्टराईले बताए।

गृहमन्त्री खाणले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने फाइल स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि गत साउन १ गतेदेखि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले वृद्धि भएको रासन भत्ता पाउनेछन्।

सरकारले जिल्लाको दररेट र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा भत्ताको रकम तय गरेको हुन्छ। त्यसैका आधारमा उनीहरूले रासन भत्ता पाउँदै आएका छन्।

नेपाल प्रहरीको सङ्ख्या ७३ हजार छ भने सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या करिब ३५ हजार रहेको छ । अब १५ प्रतिशत थप हुनेछ । काठमाडौँमा कम्तीमा चार हजार रासन भत्ता छ भने दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरूमा बढीमा १५ हजार रुपियाँसम्म रासन भत्ता दिइन्छ ।