काठमाडौं

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहने सबैका छोरा छोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ । अनेरा स्ववियुले आगामी बजेटका सन्दर्भमा

शिक्षा क्षेत्रमा समेटिनु पर्ने विषयहरूलाई सुझावका रुपमा पेश गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यन्वयनमा यस वर्षको बजेट आधार वर्षे बन्नुपर्ने बताएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन

महरसहितका नेताहरूले बजेट जनमूखी र विद्यार्थीको पक्षमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरिएको अनेरास्ववियुका कार्यालय सदस्य समिक बडालले बताए । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षित

तथा व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान हरेक बैंकका शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई सो प्रकृतिका ऋण उपलब्ध गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग अखिलले गरेको छ । अखिलले हरेक प्रदेशमा

न्युनतम एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल खोल्न र ती अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको प्रबन्धका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ । अनेरास्ववियुले डिजिटल नेपालको अवधारणा अन्तर्गत हरेक सरकारी विद्यालय र क्याम्पस मा निःशुल्क इन्टरनेट जडान हुनुपर्ने र विद्यार्थीको बीमा कार्यक्रम समेत बजेटमा ल्याउन माग गरेको छ ।