भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजुको परिमाण र प्रतिशत घट्दै गएको छ । महानगरले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनप्रतिनिधि आएपछि बेरुजुमा कमी आएको जनाएको हो ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कूल बेरुजुमध्ये निर्वाचन हुनुभन्दा पहिलाको ६८.९६ प्रतिशत र जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको चार वर्षको जम्मा ३१.०४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

बेरुजुको ठूलो हिस्सा नियमित तथा पेश्की बेरुजुको रहेको र असुलउपर गर्नुपर्ने अधिकांश असुलउपर भएको जनाइएको छ । जनप्रतिनिधि आउनुअघिको महानगरको बेरुजु रु ६६ करोड ८९ लाख थियो । जनप्रतिनिधि आएपछिको बेरुजु रु ३० करोड ११ लाख रहेकोमा केही दिनभित्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी फछ्र्योट हुने महानगरले जनाएको छ ।

बाँकी बेरूजु फछ्र्योटका लागि महानगरपालिकाले बेरूजुको लगत राख्ने, वर्गीकरण गर्ने तथा अध्ययन गर्नका लागि बेरूजु फछ्र्योट समिति गठन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लेखा समितिले निरन्तर कार्य गरिरहेको र नियमित गर्ने बेरूजुको लगत तयार गरी सोको प्रमाण जुटाई लेखा समिति, बेरूजु फछ्र्योट समिति हुँदै लेखा उत्तरदायी अधिकृतको निर्णयबाट नियमित गरी फछ्र्योट गरेको प्रमाण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरी सम्परीक्षण गराई लगतकट्टा गर्ने चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जनप्रतिनिधि आएपछि भएका बेरुजु अधिकांश पेश्की र नियमित बेरुजु भएको बताए । उनका अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु न्यून मात्रै रहेको छ । केही दिनभित्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्योट हुने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने “जनप्रतिनिधि आउनुअघिको विभिन्न नगरपालिका गाभिएकाले आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध हुन कठिन हुँदा फछ्र्योट गर्न समस्या भएको छ ।” उनका अनुसार नियमित र पेश्की बेरुजु अधिकांश कार्यालयमा हुने भए पनि क्रमशः आवश्यक कागजपत्र पु¥याएपछि फछ्र्योट हुँदै जान्छन् ।

अर्यालले भने “बेरुजु अनियमितता र भ्रष्टाचार होइन, नियमित गर्ने विषय हो ।” बेरुजु आउनुमा स्थानीय सरकार मात्रै जिम्मेवार नभएर प्रदेश र सङ्घले समयमै कार्यविधि, नीति नियम नबनाउनु र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वर्षको एक मात्रै सम्परीक्षण हुने हुँदा पनि बेरुजु बढेको र फछ्र्योट गर्न समय लागेको अर्यालको भनाइ छ ।

अन्य स्थानीय तहको तुलनामा भरतपुर महानगरमा बेरुजुको मात्रा बढी नभएको अर्यालको दावी छ । गत आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगर बेरुजु फछ्र्योटमा देशकै दोस्रो भएको अर्याल बताउनुहुन्छ ।

महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानून तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै सेवाप्रवाहमा जोड दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाले बताए ।

उनले वार्षिकरूपमा आफ्नो काम कारवाही, आर्थिक तथा समग्र विकासको गुणस्तरीयताका सम्बन्धमा समयमै आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो ।