चु’म्बन गर्दा हाम्रो शरीरले प्रतिमिनेट २६ क्यालोरी ऊर्जा खपत गर्छ । यसको अर्थ के हो भने मोटोपन घटाउन पनि नियमित चु’म्बन आवश्यक छ । एक अध्ययनअनुसार मानिसले यौ’ न स’ म्पर्कभन्दा बढी चु’ म्बन गर्दा सम्बन्ध बढी संवेदनशील हुन्छ ।कसैले कसैलाई सामान्य चु’ म्बन गर्दा अनुहारका दुईवटा मांसपेशी मात्र सक्रिय हुन्छन् भने फ्रेन्च कि’ स गर्दा अनुहारका ३४ वटा मांसपेशी सक्रिय हुन्छन् ।

अहिले प्रचलनमा रहेको फ्रेन्च कि’ सको प्रारम्भ सन् १९२० मा भएको मानिन्छ ।कुनै पनि महिला–पुरुषले सन् १९२० अघि सार्वजनिक रूपमा फ्रेन्च किस गरेका थिएनन् ।महिलाहरू चु’ म्बनमार्फत नै एक्साइटमेन्टको चरण पार गर्दै क्लाइमेक्सको चरणमा पुग्छन् । कतिपय मानिसमा के भ्रम छ भने यौ’ निक दृष्टिकोणले गु’ प्तां’ग नै शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अं’ग हो तर अध्ययनले के देखाएको छ भने मानिसको ओठ वा जिब्रोमा गरिने चु’ म्बनले गु’ प्तां’ गको तुलनामा १ सय गुणा बढी संवेदनशील बनाउँछ ।जर्मन अनुसन्धानकर्ता ओनर गुन्टरकुनका अनुसार संसारमा २ तिहाई मानिस चु’ म्बन गर्दा दायाँतर्फ झुक्छन् । यसको कारण के हो भने कुनै पनि मानिस आमाको गर्भमै रहँदा दाहिने भागमा बढी सक्रिय हुन्छन् । भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस👇

सरकारको हैसियत काम चलाउ,- काम चलाउ सरकारले के गर्न पाउछ ! के-के गर्न पाउँदैन ?

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लागेपछि सरकार स्वतः काम चलाउन हुन्छ, काम चलाउ सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएको कुरा लागू गर्न सक्दै,’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ माघ १५ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘संविधानविपरीत निर्णय गरेर यो सरकारले बर्बाद पार्यो ।’

अहिले यो सरकार पनि काम चलाउ नै भएको निष्कर्ष निस्किएपछि अब प्रश्न उठ्छ, काम चलाउन सरकारले गर्न पाउने र नपाउने काम के–के हुन् ? काम चलाउन भइसकेपछि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर संविधानको मर्म मिचिसकेपछि यो प्रश्न थप वाञ्छनीय भएको कानुनविद्हरुको तर्क छ । कानुनविद्हरु संविधानअनुसार नै कार्यकारिणी अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुने र त्यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अरु काम गर्न नपाउने बताउँछन् ।

‘यो सरकारले नियमित दैनिक प्रशासनिक काम त गर्न पाउँछ तर दीर्घकालसम्म असर पर्ने नीति, कार्यक्रम बजेट र योजना ल्याउन पाउँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘अझ आफैले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भूमिका भएकाले संविधानअनुसार काम भए–नभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ ।’

तर प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय जतिसुकै असंवैधानिक भए पनि राष्ट्रपतिले धमाधम सदर गर्दै गएका पछिल्ला दृष्टान्तका कारण उनको भूमिका शंकाको घेराभित्र नै छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।