काठमाडौं, चैत ८-  सत्तारुरूढ दल नेकपा एमालेले सेवा प्रवाहमा जोड दिन छाडेर मुलुकमा राजावादीको सक्रियता बढ्दै गएको भन्दै जनचेतना सभा गर्ने भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जनसचेतना कार्यक्रम गर्ने भन्दै एमालेले चैतभरि जनतामाझ जाने निर्णय गरेको हो।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने र नागरिकका समस्या समाधान गर्न सत्तारूढ पार्टी लाग्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले मुलुकमा राजावादीले गणतन्त्रमाथि धावा बोलेको भन्दै चेतनामूलक जागरण सभा गर्न लागेको हो।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार दुई तिहाइ बहुमतनजिक भएर पनि सुशासनमा कमजोर भएको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकमार्फत चैत ११ देखि ३० गतेसम्म सबै प्रदेश र जिल्लामा प्रतिगामी हर्कतविरूद्ध जनपरिचालन, जनसचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गराएका हुन्।

एमालेले चैत ११ गते एकैदिन एकै समय देशैभरि सबै वडामा जनसचेतना कार्यक्रम गर्ने भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए। यसैक्रममा चैत १८ गते धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगन्ज र दमकमा मोटरसाइकल ¥याली आयोजना गरिने छ। एमालेले १८ गते सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय जागरणसभा पनि आयोजना गर्ने भएको छ। उसले चैत २४ देखि ३० गतेसम्म बागमती बाहेकका ६ वटै प्रदेशका सहरहरूमा पनि सभा गर्ने भएको छ। धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, वीरगन्ज र दमकमा विशेष प्रदर्शनसहित सभा गर्ने एमालेले जनाएको छ। अहिले एमालेको तीनमहिने वडाकेन्द्रित अभियानमा पनि जारी छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जनचेतना जागरण सभासँगै जनजीविकाका सवाल, जनताका समस्या र सेवा प्रवाहको विषय पनि सम्बोधन हुने दाबी गरे। ‘हामीले यही सभामार्फत जनातका मुद्दा सम्बोधन, सरकारको भूमिका, सरकार र जनताको जिम्मेवारीबारेमा समेत स्पष्ट पार्नेछौं, नागरिक समाजसँग संवाद गर्नेछौं’, उनले भने ।

एमालेले प्रदेश तहमा हुने विशेषसभामा केन्द्रबाट वक्ताहरू पठाउने भएको छ। जिल्ला तहका सभामा पनि आवश्यकता अनुसार उसले केन्द्रबाट नेताहरू पठाउने भएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले सबै प्रदेश र जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई भर्चुअल बैठकबाट सम्बोधन गर्दै पार्टीले तय गरेका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिइसकेका छन् ।

एमाले सचिवालयको गत सोमबार बसेको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानविरुद्ध भइरहेका सुनियोजित गतिविधिहरूप्रति गम्भीर रूपमा छलफल गरी नेपालको संविधान र यसले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धि रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने संकल्प गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।