काठमाडौं : सरकारले अब दुई प्रकारको लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक बस र स्कुल बसको दुर्घटना बढ्दै गएपछि सरकारले व्यक्तिगत र व्यवसायिक गरी भिन्न प्रकारको लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

जसअनुसार व्यक्तिगत लाइसेन्स प्रयोग गरेर व्यक्तिगत बाइक र गाडी चलाउन पाउँछन् भने, सार्वजनिक बस, स्कुल बस, पठाओ/इन्ड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ एपवाला चालकलाई व्यवसायिक लाइसेन्स दिने गरी यातायात व्यवस्था विभागले तयारी थालेको छ ।

त्यसका लागि सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ । विभागले लाइसेन्स निकालेको समय र अनुभवको आधारलगायतलाई आधार मानेर व्यवसायिक लाइसेन्स दिने छ । त्यसका लागि कक्षा ८ पास गरेको हुनुपर्नेछ । यात्रुवाहक सवारीसाधनका चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउन व्यवसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

अहिले लिएको लाइसेन्सलाई अनुभव र समयको आधारमा पनि व्यवसायिक लाइसेन्समा परिणत हुने छ । सुरूमा नै यो लाइसेन्स भने पाइने छैन । शारीरिक अवस्था ठिक नभएका सवारी चालकले व्यवसायिक लाइसेन्स पाउँदैनन् भने, ट्राफिक नियम धेरै उल्लंघन गरेकाले व्यक्तिगत लाइसेन्स व्यवसायीमा परिणत गर्न पाउँदैनन् । आपराधिक कार्यमा संलग्न भएकाले पनि व्यवसायिक लाइसेन्स पाउँदैनन् ।

२०८० माघ १८ गते मन्त्रालयमा बुझाइएको यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा व्यवसायी र गैरव्यवसायिक लाइसेन्सको प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको ७ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो ।

१ वर्षको अध्ययनपछि बुझाइएको प्रतिवेदनमा चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनको कार्य योजनामा परिकल्पना वा लक्ष्यमा दुई प्रकारको लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सँगै फरक परीक्षा प्रणाली र नवीकरण प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने पनि सुझाव दिइएको थियो । सार्वजनिक सवारी लाइसेन्सधारीलाई तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्यको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

साधारण सवारी चालक अनुमति पत्रको बहाल अवधि १० वर्ष तर चालकको स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थाको आवधिक परीक्षण सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक चालक अनुमति पत्रको बहाल अवधि ५ वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।हाल सार्वजनिक सवारी चलाउने र अन्य प्रकारका सवारी चलाउने चालकका लागि एकैखाले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा प्रणाली, अनुमति पत्र र नवीकरण प्रक्रिया अभ्यासमा रहेको छ ।

यता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भने त्यसको विरोध गरेको छ । राज्यले दुई प्रकारको लाइसेन्स भनेर सवारी चालकलाई दुःख दिन खोजेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाको जिकिर छ ।

उनले भने–‘एक पटक कारवाहीमा परेका सवारी चालकले व्यवसायी सवारी चालक अनुमति पत्र लिन नपाउने भन्ने विषय नै गलत रहेको छ । चालकलाई विभिन्न नीति नियम थपेर दुःख दिँदा समस्या पर्छ । राज्यले पैसा उठाउनका लागि दुई प्रकारको सवारी चालक अनुमति पत्र दिन लागेको हो भने यो गलत छ । निजी क्षेत्रले सार्वजनिक सवारी ठूलो लगानी गरेको छ । त्यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले पनि सार्वजनिक सवारी चालकलाई जिम्मेवार बनाउन दुई प्रकारको लाइसेन्स कार्यान्वयनमा ल्याउने कानून निर्माणको काम सुरू भएको बताए ।

पोखरेलले भने–‘लाइसेन्स लिएको समय, कारवाहीमा परेको विवरण र ट्राफिक नियमलाई ध्यानमा राखेर नै व्यवसायिक लाइसेन्स वितरण हुन्छ । सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ लाई संशोधन गरेर व्यक्तिगत र व्यवसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्छ ।’