काठमाडौँ, माघ २८-  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै बदलिएका भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिलाई निस्तेज बनाउन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसूर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग चुक्ने र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आमनागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवम् निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आम नागरिकको चाहनालाई सुशासन र पारदर्शीताबिना जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरूपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।”

राष्ट्रपतिले राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरूरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । “प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिनका लागि थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाह र सरकार नेतृत्वकर्ता हो भन्दै उहाँले नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सशुासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारको अगुवाइमा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारले शीघ्र पलहदमी लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका–२०८१ लोकार्पण गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आयोगका उपसचिव विष्णुराज वेलबासे र प्रहरी नायब उपरीक्षक कमलकुमार खड्कालाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र आयोगका नापी अधिकृत रूविना शाहीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । सो पुरस्कारको राशि जनही रू ३५ हजार रहेको छ ।

सो अवसरमा सभामुख घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई पुरस्कृत गर्नुभयो । समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, मन्त्रिगण, उच्च पदस्थ कर्मचारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ नाराका साथ आयोगले आज विविध कार्यक्रम गरी ३४औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । रासस