काठमाडौं, कात्तिक २४- सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। नेपालमा प्रयोगमा रहेका फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क बिन्दु खोल्नुपर्ने प्रावधान सरकारले अघि सारेको हो।

भ्रामक, मिथ्या वा तोडमरोड गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ निर्देशिकामा समेटिएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्दै प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सम्पर्क बिन्दु सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।

‘निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ सो निर्देशिकामा भनिएको छ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि निर्देशिका र कानुन ल्याउने तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला भने अहिले सरकारमा रहेका दलहरू र पत्रकार महासंघले समेत नल्याउन चेतावनी दिएका थिए। अहिले भने यो विषयलाई सबै दल र संघसंस्थाले आवश्यकता महसुस गरेका छन्।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको निर्देशिकामा नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा फेक आइडीहरू सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढेको भन्दै सरकारले नियमनका लागि सो निर्देशिका जारी गरेको हो।

हालको निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाई वा अनलाइन माध्यमबाट सम्पर्कबिन्दु दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।