काठमाडौँ /२३ असोज – सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जबरजस्ती सम्बन्धन लिएका चार कलेजलाई तत्काल भर्ना प्रक्रिया कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि नभई कार्यक्रम थपका लागि सूचना जारी गरेको आधारमा जबरजस्ती आर्थिक चलखेलको आधारमा आवेदन दर्ता गराएर सम्बन्धन दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । रिटमा स्वीकृति दिन नमिल्ने कलेजलाई विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएको भन्दै विश्वविद्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश माग गरिएपछि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भर्ना प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

उक्त रिटमाथि आज भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले सम्बन्धन दिइएका चार कलेजको बीएचएम र बीआइएम कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षाको थप कार्यसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० मा बिआइएम र विएचएम कार्यक्रममा भर्ना गर्ने गरी मोरङको युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यनेजमेन्ट, काभ्रेको संकल्प एजुकेशन नेटवर्क, चितवनको निर्वाणा कलेज र चितवनकै आरम्भ एजुकेशन नेटवकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायले २०७९ माघ २२ गते सम्बन्धन दिएको थियो ।

यस्तो छ अन्तरिम आदेश :

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।

अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ हेर्दा छानबिनबाट स्वीकृति दिन नमिल्ने भनी मिति २०७६/६/२७ मा स्वीकृति नै पाउन नसक्ने विपक्षी कलेजहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय, उपकुलपतिको कार्यालयको पत्राचार अनुसार व्यवस्थापन संकायले मिति २०८०/६/१३ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी मिति २०८०/५/३१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार बिआइएम र विएचएम कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने अवस्था देखिदाँ उक्त काम कारबाही हाल यथास्थितिमा राखी विपक्षीहरू समेतसँग छलफल गरी उक्त विषयको टुङ्गो लगाउनु मनासिब देखिँदा उक्त प्रयोजनको लागि मिति २०८०/६/२४ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु ।

साथै, छलफल पश्चात् अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयद्वारा व्यवस्थापन संकाय र विद्यापरिषद्को सिफारिस अनुसार बिआइएम र विएचएम कार्यक्रम शैक्षिक वर्ष २०७९/०८० स्वीकृति दिने भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को मिति २०७९/१०/१६ को निर्णय उपकुलपतिको कार्यालय निर्देशनालयको मिति २०७९/१०/२२ को पत्राचार तथा मिति २०८०/५/३१ को सूचना अनुसार मिति २०८०/६/१३ मा सञ्चालन गरिएको प्रवेश परीक्षाको थप कार्यसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनि विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।

Source : khabareducation.com