चितवन, फागुन ३-

नारायणी नदी संरक्षणका लागि १२ बुँदे गैँडाकोट घोषणापत्र जारी गरिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोटमा दुई दिनसम्म चलेको ‘नारायणी नदी सम्मेलन–२०२३’ मा छलफल भएका विषयलाई समेटेर घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

ग्रिन पिक्सेलका परामर्शकता वासुदेव न्यौपानेले घोषणापत्रमा ‘स्वच्छ नदी: स्वस्थ जीवन’का लागि नदीको स्वच्छता, नदीको संरक्षण र नदीको दिगोपनाका विषयलाई समेटिएको बताउनुभयो । नारायणी नदीलाई राष्ट्रियस्तरमा ‘सम्पदा नदी’ घोषणा गर्न वकालत गरी यसलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ बहन दिने र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबीचका नदी किनारलाई हरित करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्वच्छ नदीका लागि जलस्रोत व्यवस्थापन रणनीतिलाई सूचित गर्न नदीको महत्वपूर्ण विन्दुमा पानीको गुणस्तर र मात्राको अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापना गरिने न्यौपानेले बताउनुभयो ।

बालुवा उत्खनन, फोहोरको विसर्जन, प्रशोधन नगरिएको फोहर नदीमा फालिनु र धार्मिक क्रियाकलापबाट पारिस्थितिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण नदी नारायणी नदीको क्षयलाई रोक्न पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्वस्थ नदी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न समाजका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै नदीलाई स्वच्छ राख्नु राज्यको दिगो विकासको महत्वपूर्ण पक्ष भएको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।

स्वच्छ र सफा पानी जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले संवैधानिक र अन्य कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार, उद्योग, शैक्षिक र नागरिक समाजसहितका सरोकारवालालाई संलग्न गराउने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

घोषणापत्रमार्फत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नदीको स्वच्छ राख्न अनुसन्धान र शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । नदी र पानी संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय, स्थानीय संस्था, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद् र विभिन्न तहका सरकारबीचको सहकार्य बढाउन नारायणी उप–बेसिन जल नेटवर्क स्थापना गर्नुपर्ने बताइएको छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि जैविक एवं पारिस्थितकीय प्रणालीमा आधारित क्रियाकलापमा जोड दिँदै नदीमा आश्रित जीव, समुदायको उत्थान एवं विकासमा जोड दिइएको छ ।

सांस्कृतिक क्रियाकलाप गर्दा स्वच्छतामा ध्यान दिने, संरक्षणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको प्रदूषण नियन्त्रणसम्मका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका न्यौपानेले बताउनुभयो । नदी सम्मेलनको समापनका क्रममा वक्ताहरुले सबैजना हातेमालो गर्दै अघि बढे नदी स्वच्छता कायम राख्न सकिने बताएका थिए । यसमा अझै स्थानीय पालिकाले जिम्मेवारी बोध गरी अघि बढ्नुपर्नेमा संरक्षणकर्मीको जोड थियो ।

आफ्ना अधिकारका कुरा उठान गरिरहँदा आफूले नदी संरक्षणमा गर्नुपर्ने कर्तव्यका बारेमा भुल्न नहुने संरक्षणकर्मीको भनाइ थियो । नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले घोषणापत्रमा भएका कुरा लागू गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा गरिएको फोहरले तल्लो तटीय क्षेत्र अझ बढी प्रभावित भएको जनाउँदै उहाँले सरसफाइ कायम राख्न नदीको सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा डा सुबोध शर्माले नारायणी नदीमा बहने पानीको विभिन्न समयमा परीक्षण गरिएको जनाउँदै देवघाटबाट तलतिरको खण्डमा नदी प्रदूषित पाइएको बताउनुभयो । “कालीगण्डकी र त्रिशूली नारायणी भएपछि यहाँ बढी प्रदूषण देखिएको छ”, शर्माले भन्नुभयो, “खासगरी भरतपुर महानगरपालिका र गैँडाकोट नगरपालिका क्षेत्रमा नदी ‘डेन्जरजोन’मा परिसकेको छ ।” नदी किनारमा हरियाली हुँदा निकुञ्ज क्षेत्रमा पुगेपछि पानी आफैँ स्वच्छ बन्दै बहने गरेको पाइएको प्रा डा शर्माले बताउनुभयो ।

मानवीय गतिविधि र सहरका ढल सिधै नारायणीमा मिसाइँदा नदी प्रदूषित बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । “नारायणी नदी धार्मिक मात्रै नभएर ऐतिहासिक तथा जैविक महत्व बोकेको नदी पनि हो”, प्रा डा शर्माले भन्नुभयो, “हिन्द उपमहादीपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै चितवन उपत्यका जैविक विविधताले सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको छ ।” नारायणी र राप्तीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा निकुञ्जमा रहेका २१ सिमसार क्षेत्र सुक्न पुगेका जनाउँदै उहाँले यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नदी सम्मेलनको आयोजक संस्था सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले सचेतना फैलाउने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, नदीमा आश्रित तटीय क्षेत्रका परिवारको जीविकोपार्जन सुधार, पानीसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्नेलगायत क्रियाकलापसँगै तीनै तहका सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरेको बताउनुभयो । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा करिब २० कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । डब्लुडब्लुएफ, जलाधार संरक्षण केन्द्र गण्डकी प्रदेश, गैँडाकोट नगरपालिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभाग, लुथरनसँगको सहकार्यमा सम्मेलन गरिएको हो । रासस