नवलपरासी बर्द’घाटका सुरेश गुरुङ अहिले यूके’स्थित क्यान्टबरीको एक स्ट्रबेरी फार्ममा काम गर्छन्। हरेक बिहान ४ बजे उठ्नु, खाजा खानु र आफू जस्तै काम’दारहरूको लाममा मिसिएर स्ट्रबेरी टिप्न निस्कनु उनको दैनिकी बनेको छ।अस्थायी बसो’बासबाट एक किलो’मिटर पर रहेको फार्ममा उनीहरू ७-८ घण्टादेखि १२ घण्टा’सम्म खट्छन्।कम्पनी’ले आवश्य कता अनुरूप स्ट्रबेरी टिप्ने बाहेक गोडमेल समेत गराउने उनी बताउँछन्।

गुरुङ र अन्य कामदारले प्रतिघण्टा छ क्रेट स्ट्रबेरी टिप्नु’पर्छ र त्यस’बापत घण्टाको १०.१० पाउन्ड रकम उनी’हरूको ब्याङ्क खातामा जम्मा हुन्छ।”लक्ष्य पूरा गर्नु पर्छ। त्यसैले छिटो गर्न भन्छन्। शनिवार र आइत’वार छुट्टी भनि’एको थियो तर त्यो बेला पनि स्ट्रबेरी पाक्यो वा माग बढी भयो भने काममा लिएर जान्छन्,” गुरुङले भने। उनले त्यहाँ बसेको मासिक ६० पाउन्ड तिर्नु पर्छ र खाना’को खर्च आफ्नै हो।

उनी’हरू बसेको ठाउँमा इन्टरनेट सुविधा छैन। त्यसैले परिवार’सँग सम्पर्कमा रहनका निम्ति मोबाइलमा इन्टरनेट डेटा लिनुमा खर्च भएको छ।
कुल खर्च कटाएर मा’सिक डेढ लाख नेपाली रुपैयाँ जोगाउन सकिने उनको अ’नुमान छ। यूकेले छ महिनाका लागि दिने मौस’मी काम8दार भिसा लिएर त्यहाँ पुग्नका निम्ति आफूले छ लाख नेपाली रुपैयाँ बुझाएको उन8को दाबी छ।

गुरुङले भने, “यो त हाम्रो लागि रोज7गारीको अवसर हो। तर यहाँ आउनकै लागि केही साथीले आठ लाख, कसैले १२/१४ लाखसम्म बुझाउनु परेको थाहा पायौँ।” धादिङका अजित क्षेत्रीलाई ‘ठाउँ- यूके, कमाइ- ६ महिनामा कम्तीमा नौ लाख’ भन्ने सुने’पछि ठाउँ र रकम दुवै आकर्षक लाग्यो।उनले पनि यस मौसमी रोज’गारीका लागि जाने योजना बनाए र साथी’मार्फत गोङ्ग’बुस्थित एक म्यानपावर कम्पनीमा पुगे।

त्यहाँ उनले चिकित्सा परीक्षणका लागि उनले ५,५०० रुपैयाँ बुझाए र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि पासपोर्ट मागेर राखियो।”फेरि मेडिकल गर्नु पर्छ भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गर्नु पर्ने भएकोले अब चाहिँ आठ हजार दिनु पर्छ रे,” उनले भने।

भिसा आएप’छि छ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा उनले आ’फ्नो पासपोर्ट छोडेको तीन साता बित्यो। उनी आफूले केका लागि त्यो रकम बुझा’उन लागेको चाहिँ पत्तो नभएको बताए । व्य’क्तिगत रूपमा भिसा आवेदन दिएर जान मिल्ने भए पनि कम्पनीहरूमार्फत जाने भएकाले आवश्यकभन्दा छ गुणा बढीसम्म रकम तिरेको कामदार’हरूले बताएका छन्।

यूके’को पर्यावरण, खाद्य तथा ग्रामीण मन्त्रालयले नेपाली’हरू कामदारको रूपमा विदेश जाँदै गर्दा उनीहरूसँग कहाँ र कति रकम असुली गरिन्छ भन्नेबारे निरीक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको बीबीसीसँग बताएको छ। यद्यपि ग्याङ मास्टर एन्ड लेबर अब्यूज अथो’रीटी जीएलएएले मौसमी कामदारको रूपमा यूके आउन चाहने नेपाली र उनीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिइएको आरोपहरूबारे जानकार रहेको जनाएको छ।

“जीए’लएएले यहाँको विदेश मन्त्रालय ‘एफसीडीओ’सँगको समन्वयमा श्रमिक नियमविपरित नेपाली कामदारहरूको भर्तीमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको छ,” मन्त्रालयले बताएको छ। त्यस्तै यूकेमा श्रम शोषणको आरोप बाहिरिएको खण्डमा जीएलएएले अनुसन्धान गर्ने र समस्या न्यूनीकरण गर्न अख्तियारप्राप्त निकायहरूसम्म उक्त जानकारी पुर्‍याउने बताएको छ।

के भन्छ नेपाल सरकार? – मौसमी कामदारको रूपमा यूके गएका नेपालीह रूले श्रम स्वीकृति लिँदा ‘आफूले व्यक्तिगत रूपमा भिसा आवेदन दिएको र अरू कसैलाई पनि अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको’ भन्दै हस्ताक्षर गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल बताउँछन्।

“व्यक्तिले नै पैसा नदि’एको दाबी गरेपछि त्यस सम्बन्धमा कार बाही अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ। यसबारे कसैको उजुरी परिहाल्यो भने हामीले छानबिन गर्छौँ,” उनले भने। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति म्यान’पावरले गराउन नपाउने उनको ठहर छ। तर अधि’कांश मौसमी कामदारहरू संस्थाबाट निर्देशित भएको पाइन्छ।

कति नेपाली यूके पुगे? ; नेपालको लागि मौसमी कामदार भिसा आवेदन खुला भएदेखि हालसम्म ९३७ जना नेपालीहरूको यूके पुगेका छन्। तीमध्ये १२८ जना मात्र महिला हुन्। वैदेशिक रोजगार कार्या’लयबाट श्रम स्वीकृति लिने’हरूको तथ्याङ्कका आधारमा गत वर्षको भदौ महिना’देखि यस प्रकृतिको भिसामा नेपाली कामदार जान सुरु भएको देखिन्छ।

मौसमी काम’दारको श्रम स्वीकृतिबारे अन्योल:

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले भने मौसमी कामदारहरूले श्रम स्वीकृति नलिएको बताए। उनका अनुसार दुई वर्षभन्दा कम अवधिको करार भएकाहरूलाई श्रम स्वीकृति दिइँदैन। भुसाल भन्छन्,

“दुई वर्षभन्दा कम अवधि करार भएको अवस्थामा श्रम स्वी कृति नदिने अभ्यास छ। यो कानुनमा लेखिएको विषय होइन तर कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीको लागि जान्छ भने उसको करार सम्झौता न्यूनतम दुई वर्षको हुनुपर्ने कुरा व्यव’हारमा लागू गरिएको छ।”

प्रशासनिक झमेला र छोटो अवधिका लागि जाँदा श्रमिक’को खर्च बढी हुने देखिएकाले त्यसो गरिएको उनको भनाइ छ। तर सोही मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले मौसमी रोजगारी खोज्दै यूके जान चाहने नेपाली’हरूलाई श्रम स्वीकृति दिइर’हेको कार्या’लयका प्रमुख रमेश अर्यालले पुष्टि गरे। उनीहरूले व्यक्तिगत पूर्वस्वीकृति लिएको उनले बताए। यससम्बन्धी कुनै कानुनी प्रावधान नभएको उनको दाबी छ।

उनीहरूले व्यक्तिगत पूर्वस्वीकृति लिएको उनले बताए। यससम्बन्धी कुनै कानुनी प्रावधान नभएको उनको दाबी छ। उनीहरूले व्यक्तिगत पूर्वस्वीकृति लिएको उनले बताए। यससम्बन्धी कुनै कानुनी प्रावधान नभएको उनको दाबी छ। अर्यालले भने,

“म्यानपावर लगायत संस्थाहरूमार्फत जानेहरूको करार म्याद कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्ने कुरा वैदेशिक रोज’गार नियमावली २०६४ मा उल्लेख गरिए’को छ। व्यक्तिको पहलमा पूर्वस्वीकृति लिने सन्दर्भमा करार अवधि कति हुनुपर्छ लेखिएको छैन।” सरकारले मौसमी कामदार भिसाबारे पुनर्विचार गरिरहेको भुसालले जानकारी दिए।

मौसमी कामदारसम्बन्धी कार्यविधिको तयारी
हाल यूकेसँगै दक्षिण कोरिया लगायत देशहरू’बाट आउने मौसमी रोजगारको अवसरहरू’प्रति आम नेपालीले चासो राखेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ। त्यसैले छोटो समयका लागि वैदेशिक रोजगारीका अव’सरहरू प्राप्त भएको खण्डमा त्यसलाई नियमन गर्ने विषयमा कार्य’विधि बनाउने तयारी भइरहेको भुसालले बताए।

उक्त कार्यविधिले मौसमी रोजगारीका लागि विदेश लान वा जान मापदण्ड तय गर्ने, श्रम स्वी’कृति दिने, कामको प्रकृतिसँगै आम्दानी, सुरक्षा, मौसमी अवस्थालगायत विषयहरू’लाई ध्यान दिने उनले बताए। यसबारे लिखित जानका’री यूके सरकारले नेपाललाई पठाउने हो या नेपालले यूकेलाई पठाउने भन्ने कुरामा आफूहरू प्रस्ट नभएको बताए। भुसालले भने, “जे भए पनि नेपालीहरू रोजगारीको नाममा विदेश जाने क्रममा ठगिन र अलपत्र पर्न भएन। उहाँहरूले पनि सरका’रको नियमकानुनहरू मान्नु पर्‍यो।”

नठगिने उपाय के त?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभए’काले कार्यविधि छिटो बन्नु नै व्यवस्थापनको प्रमुख उपाय भएको मन्त्रालयको विश्वास छ।”त्यसले कामदार’लाई कुन निकायले कति खर्चमा पठाउने प्रस्ट पार्नु पर्‍यो। बाटो खोल्नु पर्‍यो किनकि ढोका बन्द गरिदियो भने झ्यालबाट हाम फाल्छ सक्छन्,” भुसालले भने। तीन म’हिना तलब दिइने प्रशिक्षार्थी कामदार कार्यक्रममा हजारौँ जनाको आवेदन ‘अपाङ्गता भएका मानिसले आफूलाई कति पटक प्रमाणित गर्नुपर्छ?’

यूकेको मौसमी कृषि काम दार परियोजना
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै देखि’एको कामदार अभाव पूर्ति गर्नका निम्ति सन् १९४५ मा यूके सरकारले मौसमी कृषि कामदार परियो जना अघि सारेको थियो। यस परियोजना अन्तर्गत विदेशी नागरिकहरू यूकेमा फलफूल तथा तरकारी टिप्ने प्रयो जनका लागि त्यहाँ अ’स्थायी रूपमा बस्न पाउँथे।

यस परियोजना अन्तर्गत विदेशी नागरिक’हरू यूकेमा फलफूल तथा तरकारी टिप्ने प्रयो’जनका लागि त्यहाँ अस्थायी रूपमा बस्न पाउँथे। तर ईयूबाट यूके बाहिरिएपछि र आप्रवासी नियम’हरूमा परि’वर्तन भएपछि नयाँ मौसमी कामदार गुरुयोजना सन् २०१८ मा घोषणा गरियो। यस परियोजना बागवा’नी क्षेत्र लक्षित थियो।

यस परि’योजनाले यूकेलाई आवश्यक फलफूल तथा तरकारी कृषक’हरूलाई कामदारहरू उपलब्ध गराउनुका साथै यूकेको खाद्य सुरक्षा पनि सुनिश्चित गरेको त्यहाँको खाद्य मन्त्राल’यले जनाएको छ। त्यस्तै सन् २०१९ देखि २,५०० भन्दा बढी गैरयुरोपेली कामदार’हरू मौसमी बागवा’नी कार्यक्रम अन्तर्गत फलफूल टिप्नका लागि यूके पुगेका थिए। प्रदेश अनलाइन खबरबाट