जनकपुरधाम : प्रहरी समायोजनको मुद्दा लिएर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरू आइतबारदेखि धर्ना बसेका छन्। प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग सहित मधेश सरकारका मुखिया र मन्त्रीहरू जनकपुरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमै धर्नामा बसेका हुन्।

प्रदेश प्रमुखको सचिवालय प्रांगणमा टेन्ट लगाएर धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले साउन २२ गते प्रदेश प्रमुख मार्फत संघिय सरकारलाई प्रदेश समायोजनको विषयमा सातदिने अल्टिमेटम सहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो। तर, संघीय सरकारबाट कुनै सुनवाई नभएपछि धर्ना सुरु गरिएको हो। संघ सरकारविरुद्ध एक सातासम्म धर्ना यथावत रह्ने मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले बताए।

संघीय सरकारसँग पटक पटक प्रहरी समायोजनको लागि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाई नगरेपछि अन्ततः धर्ना बस्न बाध्य भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए। उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि पनि मधेश सरकारलाई यो कदम चाल्नु परेको दाबि गरे। ‘आफ्नो प्रहरी प्रशासन बिना प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सम्भवनै छैन,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संविधानको अनुच्छेद ६ मा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिईएकोले अब प्रदेशको संविधान प्रदत अधिकार संघले नदिएसम्म आन्दोलन जारी रह्ने छ।’

२०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुले थुप्रै आशंकाहरू जन्माएको राउतको भनाई छ। ‘प्रहरी विनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिदैन्। संघ सरकारलाई दबाव दिन हामीले ४ वर्षपूर्वनै प्रहरी ऐन बनायौं। मधेश सरकारकै दबावमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ। प्रहरी समायोजनको लागी प्रधानमन्त्री देखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गरायौ। तर, पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइ रहेकोले बाध्यभएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने।

आफूहरूको धर्ना प्रति संघीय सरकारले गम्भीरता नदेखाए एक सातापछि अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। पहिलो दिन धर्नामा मुख्यमन्त्री राउतसहित मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरू लगायतको सहभागीता रहेको थियो।