काठमाडौँ : चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
साउन ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट अध्यक्षमा नियुक्त केसीको शैक्षिक योग्यता पूरा नभएको लगायतका दाबी गर्दै उनी विरुद्ध अध्यक्षका अन्य दाबेदारहरूले रिट दर्ता गरेका हुन्।
अदालतले रिटको सुनुवाइको सोमबार गर्ने भएको छ। रिटमा केसीको शैक्षिक योग्यता नभएको दाबी गरिएको छ।
उनले बोर्डको अध्यक्षमा आवेदन दिनु अगाडि रत्नराज्य क्याम्पसबाट आइए पढेको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट निकालेका थिए। सो सर्टिफिकेटमा उल्लेख भए अनुसार उनले २०३२ देखि २०३४ सम्म सो क्याम्पसमा अध्ययन गरेका थिए। उनले आइए उत्तीर्ण गरेका छन्।
आरआरका क्याम्पस प्रमुख जिवन्धर ज्ञवालीले केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आइएको ट्रान्सक्रिप्ट ल्याएकाले त्यसैको आधारमा उनलाई शैक्षिक चारित्रिक प्रमाण पत्र दिएको बताए।
‘उहाँले टियूबाट ट्रान्सक्रिप्ट ल्याउनुभएको थियो। हामीले त्यसको भेरिफाइ गरेर प्रवीणता प्रमाण पत्र अध्ययन गरेको चारित्रिक प्रमाण पत्र दिएका हौँ,’ उनले उकेरासँग भने।
यसबाट उनले स्नातक पास नगरेको देखिन्छ। रिटमा बोर्ड अध्यक्ष हुन् स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको बोर्ड अध्यक्षको आवेदन सूचनामा स्नातक अनिवार्य उल्लेख छैन। असार पाँचमा सार्वजनिक भएको सूचनामा स्नातक उत्तीर्ण भए चलचित्र क्षेत्रको विकासमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरह अध्ययन गरेको भए चलचित्र क्षेत्रको विकासमा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उकेराले प्राप्त गरेको केसीको तस्बिरमा उनले आइए पास गरेको देखिन्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उनी ४० वर्षदेखि सक्रिय रहेकाले यसै आधारमा मात्र उनको नियुक्ति रद्द हुने देखिन्न।
उनीमाथि अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी राणाले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएकी थिइन्। यस विरुद्ध केसी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मानहानिको निवेदन हालेका थिए। सो मुद्दा भने विचाराधीन छ। सोही आधारमा उनको नियुक्ति बदर हुने देखिन्न।
केसीले आरआरबाट निकालेको सर्टिफिकेट नक्कली भए मात्र उनको नियुक्तिको निर्णय बदर हुनसक्ने देखिन्छ।
दुर्व्यवहारको आरोप लागेका भुवन बोर्ड अध्यक्ष बने चलचित्र क्षेत्रले स्वीकार्ला !
स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका उनी कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँको समर्थनमा बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए।
अभिनेत्रीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपीलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध भएको थियो।
