काठमाडौँ : बलात्कार तथा यौन हिंसाको उजुरीमा हदम्याद हटाउने विषयमा कांग्रेस र एमाले एकमत देखिएका छन् । माओवादी सांसद भने हदम्याद बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदको फरक धारणा आएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा भएको एकवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्नेमा कांग्रेस र एमाले सांसद एकमत छन्, उनीहरूले औपचारिक रूपमा संशोधन पेस गरेका छन् ।

एमाले सांसद बिन्दा पाण्डे, बिना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, गोमा देवकोटा, तीर्था गौतम, बिमला विश्वकर्मा र पवित्रा निरौलाले थुनामा रहेको व्यक्ति, आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्ति र कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने, बालयौन दुरुपयोग गर्ने, अप्राकृतिक मैथुन गराउनेअन्तर्गतका कसुरमा थाहा पाएको मितिले एकवर्षे हदम्यादको अवधि हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधि हटाउने । अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई समयअनुसार सुदृढ गर्दै जाने ।’

कांग्रेस सांसद गगन थापा, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, रंगमती शाही, महेन्द्रकुमार लिम्बू, मीना सुब्बा, बिमला नेपाली, लक्ष्मी परियार, प्रमिला राई, हीरा गुरुङ, मिनाक्षी झा, सरवत आरा खान र सुजाता परियारले पनि हदबन्दी हटाउनुपर्ने मागसहित संयुक्त संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्याद व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।’

माओवादी सांसद रेखा शर्मा, अमृता थापा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, पार्वतीकुमारी बिसुन्केले नाबालिका बलात्कारमा परेमा बालिग भएको मितिले ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सक्ने हदम्याद राख्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । अपराध संहिताको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको सामान्य खालका यौनजन्य घटनामा उजुरी गर्न थाहा पाएको मितिले ३ महिना नाघेमा उजुर नलाग्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर एक वर्ष हदम्याद राख्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादी सांसदले राखेका छन् । माओवादी सांसदहरूले राखेको प्रावधानअनुसार विधेयक पारित हुने हो भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७४ पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दफामा नाबालिकाको हकमा उमेर पुगेको एक वर्ष अर्थात् १९ वर्षसम्म आफूमाथि भएको कुनै पनि खालको यौन हिंसाविरुद्ध उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । आठ वर्षअघि भएको यौन शोषणाको घटना सार्वजनिक भएपछि जबर्जस्ती करणीको उजुरी गर्ने हदम्याद नै हटाउनुपर्ने दबाब संसद् र सडकमा उठेको छ ।

यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाएको छ । सांसदहरूले यौन हिंसामा परेकालाई क्षतिपूर्तिका साथै उमेर र अवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र जीविकोपार्जनका लागि रोजगारीको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल र मोहन पाण्डेले यौन हिंसाको प्रकृति, अवस्था र परिमाणका बारेमा व्यवस्था गरेर पीडक उम्कन नपाउने र पीडितले उचित समयमै न्याय पाउने अवस्थाका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । उनीहरूले पीडितको उमेर, शारीरिक अवस्था, सामाजिक पहुँचको परिस्थिति हेरेर दण्ड, सजाय र उजुरी दिने हदम्यादको वर्गीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । आपराधिक कार्यमा पीडक र पीडितले प्रमाण मेट्न सक्ने अवस्थालाई रोक्न विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ । कांग्रेसकै गगन थापासहित १३ सांसदले सबै अदालतमा जघन्य यौनजन्य हिंसासम्बन्धी फौजदारी अभियोगको न्यायिक निरूपणका लागि सबै अदालतमा विशिष्टीकृत इजलास स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

एमाले सांसद झपट रावलले यौन हिंसाजन्य गतिविधिले पार्न सक्ने प्रभाव र सजायका बारेमा व्यापक छलफल गरेर विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद दुर्गा पौडेलले पीडितको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेकी छन् । बलात्कारबाट पीडित व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवन निर्वाह र समाजमा पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यौनजन्य हिंसापीडितलाई विभिन्न बहानामा मिलापत्र गराउन खोज्नेलाई सामान्य व्यक्तिलाई हुनेभन्दा थप ६ महिना कैद हुने गरी ल्याइएको विधेयकको प्रावधानलाई अझ कडा बनाउनुपर्ने संशोधन सांसदले राखेका छन् । सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले गरे थप ६ महिना सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ६ महिनाको सजायलाई बढाएर थप दुई वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गगन थापालगायतले गरेका छन् ।