चितवन, जेठ २०-

आगामी निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने माग उठेको छ । राज्यको शासकीय प्रणालीमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने माग उठेको हो ।

महिलाका हक अधिकारसम्बन्धि काम गर्दै आएको संकल्प नेपालले चितवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले कानुनमै समावेश गरेर प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समावेश गराउनुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले राज्यको शासकीय प्राणालीमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलहरुले महिलालाई हार्ने डर देखाउँदै उम्मेदवार नै उठाउन छाडेका थापाले बताउनुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतभन्दा माथि भएपनि निर्णायक तहमा महिला नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले महिलालाई समानुपातिकतर्फ लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । स्थानीय तहमा उपमेयरमा राख्ने गरिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलालाई निर्णायक तहमा लैजानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बन्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर नौ जना महिला पुगेका छन् । ९२ जना महिला समानुपातिकबाट गएका हुन् । प्रदेशसभामा महिलाको सहभागिता ३४ प्रतिशत रहेको छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर जानेको सङ्ख्या एकदम कम देखिन्छ । स्थानीय तहमा भने महिलाको सहभागिता बढी छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, महिला र दलित महिला सदस्य अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरु चुनावी गठनबन्धमा गएका कारण महिलाको सङ्ख्या घटेको नुवाकोटकी हिरा तिवारी शर्मा बताउनुहुन्छ ।

‘२०७४ सालमा कांग्रेसले उपमेयरको टिकट दिएको थियो । अहिले त मेयर पदमा उठ्ने चाहना थियो कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा चुप्प लागेर बस्नुप¥यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दुईवटा दल मिल्दा त मेयर र उपमेयर नै पुरुष भएका छन् ।’ अहिले स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता ४२.८ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता भएपनि निर्णायक भूमिकामा नभएको २०७४ सालको निर्वाचनमा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवार बन्नुभएककी मीरा स्याङ्ताङले बताउनुभयो ।

‘महिलालाई उपमेयरमा थन्काउने गरिन्छ । उप भनेको चुप्प हो’, ठट्यौली शैलीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त गठबन्धनका कारण उपप्रमुखमा महिला उम्मेद्वार नै हुन पाएनन् ।’ जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने माग छ । अहिलेको निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जाँदा राजनीतिक दलले महिलाहरुलाई टिकट नदिने काभ्रेकी रामदेवी तामाङ बताउनुहुन्छ । ‘पार्टीलाई टिकट माग्न गयो । दुई, तीन करोड खर्च हुन्छ भनेर डर देखाउनुहुन्छ । त्यो पैसा हामीसँग हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनावमा हुने खर्च घटाउन नसकेसम्म महिलालाई टिकट पाउन कठिन छ ।’ उहाँ २०७४ सालमा उपमेयर हुनुभएको थियो ।

निर्वाचनको खर्च पार्टीले व्यहोरेर भएपनि महिलाहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग महिला अधिकारकर्मीको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकेर समेत महिलालाई राज्यको शासकीय प्रणालीमा ल्याइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले पैसा नहुने व्यक्तिहरु महिला पुरुष जो भएपनि निर्वाचन लड्न कठिन छ ।

यस्तो अवस्थामा महिलाहरु पनि प्रत्यक्ष तर्फभन्दा समानुपाति तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा जान खोज्ने गरेको नेकपा(एमाले) चितवनका सचिव प्रकाश ढुंगानाले बताउनुभयो । ‘राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि महिलाको सङ्ख्या निकै कम छ । महिलाको तुलनामा पुरुषले निर्वाचनमा खर्च बढी गर्दछन्’, उहाँले भन्नुभयो दलहरुले आर्थिक कुरालाई पनि हेर्ने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी काम आएको मान्न सकिन्छ ।’