काठमाडौं,जेठ ९-  भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करीमा जोडिएको अभियोगमा मुद्दा खेपिसकेका अध्यागमन अधिकृत नै अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा छन् । उनको सचिवालयमा रहेका शाखा अधिकृत विमल पौडेलसहित नौ अध्यागमन अधिकृतविरुद्ध सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा १८ माघ ०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा सफाइ पाएर पुनः गृहमै फर्किएका उनलाई लेखक गृहमन्त्री बनेपछि सचिवालयमा तानेका थिए । मन्त्रीकै सचिवालयमार्फत अध्यागमनमा भिजिट भिसाको सेटिङ चलेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरेपछि थप अनुसन्धानसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानबाट दैनिक तीन सयजनालाई सेटिङमा भिजिट भिसामा पठाइएको र दैनिक पाँच लाख रुपैयाँ रकम उठाउने गरेको भेटिएको थियो । यद्यपि, काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।

पौडेल विवादित कर्मचारी हुन् । उनी पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको सिफारिसमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन पुगेका थिए । अध्यागमन जानुअघि न्यौपानेको निजी सचिवसमेत थिए । त्यतिखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रहरीले पौडेलसहितका अध्यागमन अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर, यसबारे अख्तियारले कुनै कारबाही अघि बढाएन । स्रोतका अनुसार पौडेल अहिले गृह मन्त्रालयमा हर्ताकर्ता छन् ।

गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा नै रहेका अर्का अधिकृत गणेशदत्त ओझा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारी हुन् । नीतिगत निर्णय गरेर गैरकानुनी रूपमा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको आरोपमा अख्तियारले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित १४ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । २ वैशाख ०७९ मा दायर गरेको मुद्दामा ओझा पनि प्रतिवादी थिए । प्रमुख प्रशासकीयका रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा उनी त्यहाँबाट सरुवा भइसकेका थिए । तर, पछि उनले मुद्दामा सफाइ पाए । यसले गृहमन्त्री लेखकले विवादित कर्मचारीलाई च्यापेको देखाउँछ । उनी अहिले गृह मन्त्रालयको हर्ताकर्ता गनिन्छन् ।

भिजिट भिसाको सेटिङ गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ५ कात्तिक ०७६ मा पनि १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, यसमा पनि अधिकांशले सफाइ पाए । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।