काठमाडौं, फागुन २६- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।
सरकारले पदबाट तपाईँलाई किन नहटाउने भनेर सोधेको विषयमा उनले स्पष्टिकरण पेश गरेका हुन् । उनले कानून, प्राकृति न्याय, तथ्य एवम् संलग्न कागजातका आधारमा सरकारले नियुक्ति रद्द गर्ने एवम् पदबाट हटाउनेलगायत कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने बेहोरा उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङले सफाइ माग गर्ने कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पत्रमा विभिन्न ६ बुँदासमेत उल्लेख गरेका छन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले घिसिङलाई २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङघन गरेका कारण तपाईको नियुक्ति किन रद्द नगर्ने भनी गएको फागुन २१ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
पछिल्लो पटक घिसिङले कार्य प्रगति आधारमा ९८ दशमलव ९९ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी पेश गरेका थिए ।
