काठमाडौं, माघ २-  नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को अनुसन्धानमा अवरोध आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई यातायात व्यवस्था विभागले पछिल्लो पटक कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराएको हुँदा अनुसन्धानमा अवरोध आएको हो।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा विभागका १० जना महानिर्र्देशक र त्यहाँ कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर तथा कम्प्युटर अपरेटर मुछिएपछि विभागबाटै अवरोध भएको प्रहरीको भनाइ छ। सिआइबीले थप विवरण मागे पनि विभागले उपलब्ध गराउन नमानेपछि अनुसन्धानका लागि अवरोध आएको हो।

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सिआइबीलाई कुनै पनि विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। तत्कालीन महानिर्देशक उद्धव रिजालको सरुवापछि पोखरेल त्यहाँको महानिर्देशक गएका थिए। ‘नक्कली लाइसेन्सको अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन, भनेको विवरण यातायात विभागबाट प्राप्त हुन सकेको छैन,’ सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने। उनका अनुसार थप अनुसन्धानका लागि विभागसँग विवरण मागेको तर उपलब्ध हुन सकेको छैन।

सो प्रकरणमा जोडिएका कर्मचारीहरूलाई अहिले विभागमा लगिएको छ भने नक्कली लाइसेन्स वितरण हुँदा महानिर्देशक भएका टोकराज पाण्डे गृह मन्त्रालयमा सहसचिव भएर पुगेका छन्।

त्यस्तै नमराज घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन्। उनीहरू नक्कली लाइसेन्स प्रकरणलाई रोकाउन त्यहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ। सोही प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात व्यवस्था विभागमै सरुवा गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेका ती उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गर्दा अनुसन्धानमा बाधा पुगेको बताइएको छ। गत भदौ ३१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत राजकुमार महर्जनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरेपछि प्रक्रियामा अवरोध आएको थियो।