काठमाडौं, पुस १५-  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकार नै बाधक देखिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत गरेर टुंगोमा पुर्‍याएको भ्रष्टाचार निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पारिमार्जन गरेर कमजोर बनाउन लागेको स्रोतले बताएको छ।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, उपसमितिले पारित गरेका यी दुई विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार विधेयकलाई यही पुस १८ गते उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही परिमार्जन गरेर पारित गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ। तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयकमा भने धेरै नै विषयमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दलहरू सहमत भएकाले यसलाई तत्काल पारित नगरिने बताइएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयक सँगसँगै पारित गर्ने समितिको तयारीस्वरूप छलफल गराइए पनि दुवै विधेयक सँगै पारित नहुने बताए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयकमा बेनामे उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था र नीतिगत निर्णयमा कुनै पनि रोक लगाउन नहुने व्यवस्थामा सत्तारूढ दल अडिग भएको समितिका एक सदस्यले बताए। एकातिर भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था हटाइँदै छ भने अर्कोतिर अख्तियार विधेयकमा सोही समयको हदम्याद राख्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ।

‘भ्रष्टाचार मुद्दा परेको पाँच वर्षभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि भ्रष्टाचार विधेयकबाट पाँच वर्षे हदम्याद झिकिएको छ तर अख्तियार विधेयकमा अख्तियारमा मुद्दा परेको केही वर्षको समयभित्र टुंगो नलगाए मुद्दा निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो। यस्तो व्यवस्था राखिए अख्तियार ऐन अझै कमजोर बन्ने समितिकै सदस्यले बताए।