काठमाडौं, पुस १२- कक्षा ९, १० र ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्षदेखि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापत शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिब पाँच लाख विद्यार्थीले परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फारामका लागि शुल्क तिर्नुपर्दैन।
यी शीर्षकमा शुल्क नलिने निर्णय गरेर बोर्डले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारी राजस्वसँग सम्बन्धित विषय भएका कारण शुल्क नलिने बोर्डको निर्णयसहितको सिफारिसलाई शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवात हुनुअघि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विनियोजन विधेयकबाट यो विषय हटाएपछि मात्रै यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने विद्यालय तहमा यसै वर्षदेखि परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारामबापत विद्यार्थीबाट लिने शुल्क मिनाहा गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, चालु आवको विनियोजन विधेयकमा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क र त्यसबाट सङ्कलन हुने राजस्वसम्बन्धी विषय समावेश भएका कारण तत्काललाई शुल्क नलिई परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फाराम भराउने मन्त्रालयको योजना पूरा हुन नसकेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल गर्दा शुल्क मिनाहा गर्न नसकिने भएपछि मन्त्रालयले अर्को वर्षदेखि मात्रै शुल्क नलिने गरी निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
बोर्डको अहिलेको निर्णय अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अर्को वर्षदेखि कक्षा ९, १० र ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्कबापत सरकारलाई पैसा तिर्नु पर्दैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलका अनुसार हरेक वर्ष कक्षा ९ मा पाँच लाख हाराहारी विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने गर्छन्।
अहिले रजिस्ट्रेसन फारामबापत विद्यार्थीले तीन सय रुपियाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० का लागि हरेक विद्यार्थीले परीक्षा फारामबापत पाँच सय रुपियाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् ।
कक्षा ११ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरेबापत विद्यार्थीले बोर्डलाई छ सय रुपियाँ राजस्व तिर्दै आएका छन् । कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयको भए पनि रजिस्ट्रेसन शुल्क भने बोर्डले लिँदै आएको छ।
शुल्क लिने कि नलिने भन्ने अन्योलका कारण यस वर्ष एसइईको परीक्षा फाराम भर्ने समयसमेत एक महिना ढिलो भइसकेको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार यस पटक परीक्षा फाराम भर्ने समय ३० दिन मात्रै दिइने छ । विगतमा परीक्षा फाराम भर्नका लागि ४५ दिन समय दिने गरिएको थियो।
साथै रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा फारामका लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर एक साता समय थप दिने व्यवस्था पनि यस पटकबाट हटाइएको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा फाराम र रजिस्ट्रेसन फारामबापत लिने शुल्क मिनाहा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई भने हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपिने छ।
