काठमाडौँ, ७ असोज (रासस): संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना नै सन् १९४५ मा युएन चार्टरमार्फत दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र आर्थिक, सामाजिक र मानवीय समस्यामा सहयोग र सहकार्य गर्ने उद्देश्यबाट भएको हो । विश्वका १९३ देश सदस्य रहेको यो संस्थाको सबैभन्दा शक्तिशाली संरचना चाहिँ सुरक्षा परिषद् हो, जसले विश्व शान्ति सेनाको परिचालनलगायत सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु गर्दछ । युएनका शान्तिसम्बन्धी अरू संरचनाहरुमा शान्ति सेना परिचालन, महासभा, महासचिवको कार्यालय, मानवअधिकार परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरु छन्भने यसले मानवीय सहायता, निःशस्त्रीकरण, शरणार्थीलगायतका सवालहरुमा पनि काम गरेको छ । यो संस्थाले शान्ति प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न दिवस पनि घोषणा गरेको छ । तीमध्यको एक हो, सन् १९८१ देखि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २१ मा मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस ।

यो संस्थाले शान्ति प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कोशिस गर्दागर्दै पनि अपेक्षित परिणाम भने हासिल गर्न सकेको छैन । यसको उदाहरणमा अहिले पनि ३२ वटा देशमा सकृय युद्धहरु चलिरहेका छन् र यसका २४ वटा मिसन पनि सकृय रहेका छन् (तीमध्य ११ वटा मिसनमा नेपालले कुल छ अजार एक सय ४१ जना पठाई सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने देश भएको छ) । यो संस्था अति भद्धा, केन्द्रिकृत र शक्ति राष्ट्रहरुको नियन्त्रणमा भएको कारणले नै प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यो संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सुरक्षा परिषद्को आमूल परिवर्तनसहित समग्र पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।

शान्तिको अवधारणा
शान्तिको अवधारणा व्यापक छ । रक्तपातपूर्ण युद्ध चलिरहेको देशहरु (युक्रेन, रसिया, इजरायल–प्यालेस्टाइन, इजरायल–लेबनान (हजबुल्लाह) मा हिंसात्मक युद्ध रोकिनु नै शान्तिको आधार मानिन्छ भने तनाब र द्वन्द्व रहेका देशहरु (म्यानमार, इथोपिया, सहेल, हैटी, अर्मेनिया–अजरबैजान आदि) मा तनाव र द्वन्द्वको अन्त्य नै शान्तिको सुरुआत मात्र भन्न सकिन्छ । तर यो नै शान्तिको पूर्ण अवस्था भने होइन । नर्वे, आइसल्यान्ड, स्विडेन वा अरू कुनै हिंसात्मक गतिविधि नभएका शान्त देखिने देशहरुमा अशान्ति छैन भन्ने होइन । त्यहाँका मानिसमा पनि अशान्ति छ । त्यसैले शान्ति भनेको द्वन्द्व वा युद्धको स्थगन हुनु मात्र होइन । हामीले शान्तिको परिभाषा गर्दा परिस्थिति र परिवेश सापेक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । सारमा शान्तिको सरल परिभाषमा शान्ति भनेको मानिसको मन मस्तिष्कबाट सिर्जित मनोभावनात्मक अवस्था हो, जहाँ उसले कुनै अस्थिरता, असुरक्षा, त्रासको अनुभूति गर्दैन अर्थात् सुरक्षित महसुस गर्दछ । यसै आलोकमा विश्व शान्तिलाई हेर्न उपयुक्त हुन्छ ।

विश्व शान्तिका चुनौतीहरु
अहिले विश्व नितान्त नयाँ खाले र निकै जटिल देखिएका चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि सुरु भएका स्थापित मान्यता र अभ्यासहरु जस्तै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, व्यापारमुखी खुला अर्थतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनको शासन पनि जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यिनीहरुको आधारभूत मान्यतामै प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् । यी मान्यताहरुको नयाँ र भिन्न चिन्तनबाट व्याख्या र अभ्यास हुन लागिरहेको छ भने थुप्रै नयाँ र विश्वले अघिल्लो शताब्दीमा अनुमानसमेत नगरेका चुनौतीहरु देखापरिरहेका छन् । केही यस्ता चुनौतीहरुका प्रारम्भिक सङ्केतहरु नै कहालिलाग्दो देखिँदैछन् भने कतिपय सवाल त शासक–प्रशासक, आमनागरिक र राजनीतिहरुका परिकल्पनाभन्दा बाहिरका र केवल चिन्तक र दार्शनिकको तहमा रहेका तर उनीहरुको भनाइ सुन्दैमा भयावह लाग्ने खालका छन् । यिनै चुनौतीहरु र यसले पार्नसक्ने प्रभावबारे यहाँ केही चर्चा गरिन्छ ।

लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा चुनौती
विश्व चर्चित व्यक्तिहरु अब्राहम लिङ्कन, महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेलादेखि दार्शनिक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी, राजनीति शास्त्रीहरुले उठाएका, अभ्यास गरेका वा पैरबी गरेका लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यास जस्तै मानवअधिकार र कानुनी शासन, न्यायपूर्ण शासनहरु लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गरेका भनिएका युरोपका देशहरुमा पूर्ण दक्षिणपन्थी पार्टीहरु जस्तैः डेनमार्कको डेनिस पिपुल्स पार्टी, जर्मनीको अल्टरसेटिभ फर जर्मनी, नेदरल्यान्ड फ्रिडम पार्टी, फ्रान्सको नेसनल फ्रन्ट, स्विजरल्यान्डको स्विस पिपुल्स पार्टी, इटालीको नर्दन लिग, फिनल्यान्डको द फिन्स, स्विडेनको डेमोक्र्याट, अष्ट्रियाको फ्रिडम पार्टी, स्लोभाकियाको आवर स्लोभाकिया, हङ्गेरीको जोबिक, ग्रिसको गोल्डेन डावनको प्रभाव बढ्दै गइरहेकाले अब विश्व पहिले स्थापित मान्यताबाट निकै टाढिँदै गएको देखिँदैछ । पहिला विकासोन्मुख देशमा उग्रदक्षिणपन्थी शासकहरु आए, तानासाही शासन बढ्यो भनेर आलोचना गर्ने देशहरुमै दक्षिणपन्थी तानासाही मान्यतालाई प्राथमिकता दिने पार्टीहरुलाई जनताले मत दिई स्थापित गराउनुले पनि अब पहिलेका स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि चुनौती थपिएको देखाउँछ ।

ऊर्जा र वातावरणीय सुरक्षाको सवाल
शक्ति राष्ट्रहरुले अत्यन्त संवेदनहीन तरिकाले नवीकरण नहुने ऊर्जाहरु जस्तैः पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, कोइला र अति जोखिमयुक्त आणविक शक्तिको विस्तार र प्रयोग गर्दा यसबाट सिर्जना भएको वातावरणीय असुरक्षाको र जलवायुसँग सम्बन्धित सङ्कट सिर्जना भइरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रलाई वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन जोखिमसम्बन्धी पण्डित्याईं छाँट्ने र सहयोगमा सर्त राख्ने गरे पनि उनीहरुले आफूले खपत गरेको ऊर्जाका कारण सिर्जना भएको जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असुरक्षाबारे स्वीकार्न तयार छैनन् । सन् २०१६ मा गरिएको अध्ययनमा विश्वमा खपत हुने ऊर्जामध्ये ८० प्रतिशत गैरनवीकरणीय ऊर्जाबाट प्राप्त हुने र यो नै वातावरणीय असुरक्षाको प्रमुख कारक भएको देखाएको छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्कअनुरुप विश्व जनसङ्ख्याको ४.२९ प्रतिशत भएको अमेरिकाले विश्व ऊर्जाको १७ प्रतिशत खपत गर्दछ ।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा खपत गर्ने देशहरुमा चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, क्यानडा र इरान छन् र यिनीहरु नै विश्वमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय असुरक्षाका लागि जिम्मेवार पनि उनीहर नै छन् तर उनीहरु यो यथार्थ स्वीकार्न तयार देखिँदैन । नेदरल्यान्डको सरकारी वातावरणीय मूल्याङ्कन संस्थाको सन् २०१२ को अनुसार २८ देखि ३० नोभेम्बर २०१७ मा जलवायु परिवर्तनका कारक सिर्जना भएको भविष्यमा हुन सक्ने असुरक्षाबारे छलफल गर्न विश्वभरबाट नेदरल्यान्डको हेगमा भेला भएका अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, सुरक्षाविद् र नीति निर्माताहरुको निचोड के थियो भने अहिले जसरी नै विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने हो भने मानव अस्तित्व सङ्कट पर्ने खतरा ज्यादै छ ।

कार्बन (सिओ–२) उत्सर्जन गरी जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने प्रमुख १० देशमा चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, ईन्डोनेसिया र साउदी अरयिबा पर्दछन् । तर वातावरणीय असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको मार भने कमजोर राष्ट्रहरले खेपन परिरहेको छ । यी देशका शासकहरुले अझ पनि उनीहरुको केवल आर्थिक विकास केन्द्रित गलत रबैयाका कारण सिर्जित कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको मार संसारले भोग्नु परेको यथार्थ आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् र यही रबैया कायम रहेमा विश्वमा अशान्ति मात्र हैन मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नसक्ने अवस्था नकार्न सकिँदैन ।

अस्थिरता र द्वन्द्व
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले विपन्न राष्ट्रमा रहेको अपार प्राकृतिक स्रोत (हिरा, युरेनियम, सुन, तेल र प्राकृतिक ग्यास, पानी, आदि) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कब्जा गर्न, आफ्नो रणनीतिक, सैनिक र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वा वैचारिक आधारमा कमजोर राष्ट्रहरु माथि सिधै वा अन्य माध्यमबाट आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, सरकार अदलबदल गर्ने, हतियार बिक्री गर्ने वातावरण तयार गर्नेजस्ता कारणले द्वन्द्व सिर्जना गराइएका छन् । यस्ता द्वन्द्वहरुलाई सम्बन्धित देशभित्र रहेका गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण, कुशासन, भोकमरीजस्ता संरचनागत कारण थप जटिल बनाइदिएका छन् र यिनै कारणहरु सम्बोधन गर्न भनी फेरि शक्ति राष्ट्रहरु नै विकास सहायताका नाममा आई स्थिति थप जटिल बनाएको यथार्थ संसारभर स्थापित छ ।

साथै अहिले भनिने आतङ्कवादको आधारभूत कारण खोज्दै जाने हो भने यसमा महत्वपूर्ण भूमिका शक्ति राष्ट्रहरुकै रहेको देखिन्छ । यसमा अतिवादी शक्तिहरु विगत वा वर्तमानमा कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रका रणनीतिसँग जोडिएको वास्तविकता पुष्टि भइसकेका छन् (यसको पछिल्लो उदाहरण अलकायदाका तत्कालीन नेता ओसामा बिन लादेन नै हुन् । यतिसम्मकी ख्यातिप्राप्त विद्वान नोम चोमस्की, इडवार्ड हर्मन्स्, रुथ वेकर्ली, फेडरिक गोरेउले त अमेरिका नै विश्वमा आतङ्कवाद उत्पादन गर्ने प्रमुख देशमध्ये भएकोबारे थुप्रै लेख र पुस्तक नै लेखेका छन् । अहिले पनि अफ्रिकाका ३० देशमा २७० लडाकु समूह द्वन्द्वमा सक्रिय छन्भने एसियाका १६ देशमा १८२ लडाकु समूह, युरोपका १० देशमा ८२ लडाकु समूह, मध्यपूर्वका सात वटा देशमा २६१ लडाकु समूह, अमेरिकी महादेशका सात देशमा ३० लडाकु समूह गरी कुल ७० देशमा ८२५ वटा सक्रिय द्वन्द्व चलिरहेका छन् यी द्वन्द्वहरुको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ र प्रभाव व्यापक रहेको पाइन्छ ।

भूमण्डलीकरण
शक्ति राष्ट्रहरुको आर्थिक स्वार्थ संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रविधि विकास, कानुनी, संरचनागत र विषयगत रुपमा मजबुत बनाउँदै लगिएको भूमण्डलीकरणकै कारण रैथाने बीउबिजन, ज्ञान–सीप ध्वस्त भइरहेको, अपार जैविक र आनुवंशिक विविधता बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारका नाममा वा नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट स्थानीय मानिसको नियन्त्रण र पहँुच निषेधित हुँदै गइरहेको छभने विश्व ब्यापार सङ्गठनका थरीथरीका प्रावधानबाट गरिब देशका नागरिक चटपटाउनै नसकिने गरी बेरिएका मात्र छैनन्, गरिबी, कुपोषण र भोकमरीबाट समेत आक्रान्त छन् ।

खासगरी शक्ति राष्ट्रका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले गरिबी र भोकमरी बढाउन, धनी र गरिबबीच दूर बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, सन् २००७ को तथ्याङ्कमै विश्वको बीउ बजारको ४२ प्रतिशत अमेरिकाका तीनवटा कम्पनी पूर्व–मोन्सान्टो, डुपोक्ट ल्यान्ड व लेक्सले बीउ नियन्त्रण गरेका छन्भने ६७ प्रतिशत विश्वको बीउ बजार विश्वका १० वटा ठूला कम्पनीले नियन्त्रण गरेका छन् ।

निष्कर्ष
अहिले विश्वमा जति पनि अशान्तिहरु देखिएका छन् । तिनका प्रमुख कारक भनेको शक्ति राष्ट्रहरु नै हुन् । यिनै शक्ति राष्ट्रहरुकै कारण अब विश्वले नयाँ नयाँ सङ्कटहरु भोग्न परिरहेको छ । तर यी सङ्कट समाधान गर्न भने शक्ति राष्ट्रहरुले खासै चासो देखाएको देखिँदैन । न त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै प्रभावकारी हुन सकेको छ । विश्वमा अहिले देखिएका जटिलता र सङ्कटहरुको सामना गर्न शक्ति राष्ट्रहरु गम्भीर भई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को पुनःसंरचना गर्नै पर्दछ । नत्र भने शक्ति राष्ट्रहरुले सिर्जना गरेका जटिलता र सङ्कटहरुले विपन्न देशहरुमा अकल्पनीय नोक्सान पु¥याउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि विफल हुनेछ । (लेखक द्वन्द्व विशेषज्ञ हुनुहुन्छ)