चितवन। नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले हिजोआज देशका धेरै ठाउँमा सामूहिक खेती गरिरहेको छ ।शैक्षिक संस्था र व्यक्तिका बाँझो जग्गा भाडामा लिएर देशका विभिन्न जिल्लामा गरी करिब ८० ठाउँमा सामूहिक खेती गरिएको सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । नेकपाले केही ठाउँमा उद्योग पनि सञ्चालन गरेको छ ।
नेकपाले केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपिलवस्तुको शिवगढीमा तीन बिघामा खाद्यान्न बाली, अर्घाखाँचीको शीतगंगामा १५० रोपनीमा गाई र कुखुरापालन, तरकारी तथा फलफूल खेती गरेको छ ।पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं राप्ती ब्यूरो इन्चार्ज सविनका अनुसार रोल्पाको घर्तीगाउँमा १५ रोपनीमा आलु र लसुन खेती, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ गेरुवाको ६ बिघामा कृषि फार्म, आलु र तरकारी खेती गरिएको छ ।
दाङकै बेलझुण्डीमा २५ बिघा भाडामा लिएर खेती गरिएको छ । जसमध्ये ५ बिघामा माछापालन गरिएको छ ।यस्तै सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा १३ रोपनीमा कागती रोपिएको छ भने बर्दियामा धानखेती गरिएको छ ।पार्टीको केन्द्रीय उत्पादन विभागका नेता सन्देश पौडेलका अनुसार चितवनको माडीमा १५ बिघा जग्गा ९ वर्षका लागि भाडामा लिएर ६ बिघामा माछापालन गरिएको छ । त्यस्तै ५ बिघामा चैते धान र बाँकीमा मकै, तोरी, आलु खेती र मौरी पालन गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौंमा दुईवटा गार्मेन्ट उद्योग, कपिलवस्तुमा सफाइ सामग्री उत्पादन गरिरहेको उत्पादन विभागका नेता पौडेलले बताए । नेकपाले काठमाडौं र नुवाकोटको बीचमा पानी उद्योग तथा सुनसरीको झुम्कामा आलु चिप्स उत्पादन उद्योग स्थापनाको तयारी गरेको छ ।यस्तै काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा आफ्ना कृषि उत्पादन बिक्रीका लागि मार्ट (ठूला पसल) सञ्चालन गर्ने तयारी भएको नेता पौडेलले भने ।
‘हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्म सातवटा केन्द्रीय उत्पादन ब्यूरो, २२ वटा उत्पादन ब्यूरो, ४१ वटा जिल्लास्तर, ७ वटा जनवर्गीय संगठनस्तर र ३ वटा विभागस्तरका इकाइमार्फत उत्पादन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जिल्ला कमिटीसम्मका कम्तीमा तीन सयजना नेता कार्यकर्ताहरु उत्पादन र उद्योगमा प्रत्यक्ष संलग्न छन्, एक्लै भन्दा सामूहिक खेती गर्दा धेरै सहज र आम्दानी पनि बढी हुँदो रहेछ ।’
हालै जुम्ला र कालीकोटमा १५ सय भन्दा बढी स्याउका बिरुवा रोप्ने अभियानमा महाचिव विप्लव पनि सहभागी भएका थिए । अर्को वर्षसम्म जुम्ला, कालीकोट र आसपासका जिल्लामा २२ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा १० हजार बोट स्याउ रोप्ने लक्ष्य नेकपाको छ ।यस्तै सिलाइ कटाइ, कपाल काट्ने, पानीपुरी बेच्ने व्यवसायमा पनि पार्टीका ५० जना भन्दा बढी कार्यकर्ता सामूहिक रुपमा लागेको उत्पादन विभागा नेता पौडेलले बताए ।
पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको कम्युनिष्ट अर्थ दृष्टिकोणको दस्तावेजमा आधारित रहेर आत्मनिर्भर नेता, आत्मनिर्भर कार्यकर्ता र आत्मनिर्भर देश बनाउने उद्देश्य अनुसार कृषि र उद्योगमा संलग्न भएको राप्ती ब्यूरो इन्चार्ज सविनले बताए ।
‘केही समययता पार्टी र जनवर्गीय संगठनका कार्यक्रममा हामी आफैंले उत्पादन गरेको धानको भात, तरकारी, माछा र मासु र मह खान थालेका छौं, कसैसंग चन्दा माग्न परेको छैन बरु जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीडितलाई पार्टीले उत्पादन गरेको २५ क्वीन्टल चामल बांड्यौं’–सविनले भने, ‘‘हाम्रो कृषि उत्पादन अभियानले आशा,विश्वास र भरोसाको सिँचाइ गरेको छ ।’
अरु दलले पनि यसरी नै कृषिलाई व्यवहारमै प्राथमिकता दिने हो भने देश आत्मनिर्भर बन्ने उनले बताए ।पार्टीले हरेक वर्षको असार १० देखि ३० गतेसम्मलाई श्रम दिन घोषणा गरेर पार्टीका सबै कार्यक्रम रोकेर व्यक्तिगत, पार्टी र समुदायको खेतमा पुगेर श्रमदान गर्नपर्ने तथा हरेक दुई महिनामा एक दिन श्रम गरेर पारिश्रमिक पार्टीलाई दिनुपर्ने नीति बनाएको छ ।
‘सामूहिक खेती प्रणालीबाट उत्पादन गर्न थालेपछि पार्टी पंक्तिमा उत्साह र आशा पलाएको छ’, सन्देशले भने, ‘उत्पादनको ६० प्रतिशत आम्दानी हिस्सा पार्टी केन्द्रमा जान्छ ।’बाँकी ४० प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर ७० प्रतिशत आम्दानी कृषि फार्ममा काम गर्ने नेता कार्यकर्ताले राख्छन् भने ३० प्रतिशत सञ्चालन खर्च राखिने सन्देशले बताए ।
तीन वर्षभित्र देशभर एक हजार बिघामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल खेती तथा पशुपंक्षी, माछा र मौरीपालन सहितका कृषि उद्यम गर्ने र १० हजार जना नेता कार्यकर्ता उत्पादनमा जोडिने लक्ष्य नेकपाले राखेको छ ।कृषिको काम सहकारीमार्फत गर्ने उद्देश्यले नेकपाका ३० जना नेता कार्यकर्ता सञ्चालक रहेको जनश्रम कृषि सहकारी संस्था दर्ता गरिएको छ ।
‘पार्टी र तिनीहरुका भातृ संगठनका नेता भन्नेवित्तिकै बजारमा सधैं चन्दा मागेर खाने प्राणी भन्ने भाष्य छ’, उत्पादन व्यूरोका नेता सन्देशले भने, ‘हामी अहिले चन्दाको रुपमा पैसा माग्न जादैनौं बरु हाम्रा उत्पादन खरिद गरिदिनुस् भन्न जान्छौं ।’
सामूहिक खेती प्रणाली र उद्योग सञ्चालन अभियानमा थुप्रै युवा र विद्यार्थी जोडिएका नेकपाको भनाइ छ ।
नेकपा नेताहरुले कृषि क्षेत्रमा मुख्यतया १० वटा समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।
१.नेपालमा उत्पादन हुने र गर्न सकिने कृषि उपज समेत नाफाका लागि विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको छ ।
२. किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नपाई बिचौलियाको प्रवेशले किसान र उपभोक्ता दुबै मारमा परेका छन् । बिचौलियाले विना मेहनत बढी मुनाफा कमाउँदा किसान निराश र मर्कामा परेका छन् ।
३. भारत र अन्य देशबाट कृषिजन्य उत्पादन तथा माछा मासुजन्य वस्तु सीमा नाकामा विना क्वारेन्टाइन चेकजाँच निर्वाध आयात भइरहेका छन् ।
४. भन्सार छलेर ल्याइएका कृषिजन्य तथा माछा मासुजन्य वस्तुका कारण नेपाली किसानले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ ।
५.किसानलाई सरकारले समयमा मल, बिउ र सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकेके छैन ।
६.किसानका उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र बजारको सुनिश्चितता छैन ।
७. किसानमा आधुनिक कृषि प्रविधिको पहुँच छैन ।
८.कृषि प्रशोधन उद्योग र शीतभण्डारको अभाव छ ।
९. स्वदेशी कृषि उत्पादनको अनिवार्य उपभोगलाई बढावा दिने सरकारी नीति छैन ।
