चितवन, १९ फागुन । नेपालको न्यायालय एकात्मक पद्धतिमा सञ्चालन भइरहको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालय पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको स्वर्ण महोत्सवको अवसर पारेर शनिबार भरतपुरमा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले मुलुकमा सङ्घीयता आएपनि न्यायालय पुरानै संरचनाअनुसार सञ्चालन भएको बताए ।
अन्तरक्रियाका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं नेपाल बार काउन्सिलका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयको पुनःसंरचना लोकतन्त्रको आधार भएको बताए । अदालतले सजायस्वरुप बिगो र जरिवाना एकैपटक लिने गरी फैसला गर्दा आरोपितले पुनरावेदन गर्ने मौकासमेत नपाउँदा बेकसुर मानिसहरु पनि कारागार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । न्यायालय पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्नेमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुको एकमत रहेको भन्दै उनले न्यायालयमा एउटा पद्धति विकास गर्ने तयारीमा आफूहरु लागेको बताए ।
वर्तमान संविधान संरक्षणका लागि संविधानका कमीकमजोरीलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै बारले धेरै सुधारका कुराहरु ल्याएको घिमिरेको भनाइ छ । उक्त अन्तरक्रियामा ल एसियाका कार्यकारी सदस्य अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले विदेशमा गरिने कानुनी अभ्यासको बारेमा चर्चा गर्दै नेपाली कानुन व्यवसायीहरु सच्चिनुपर्ने बताए । विदेशमा कतिपय देशमा कानुनी वकालत गर्दा आफूले लिएको मुद्दामा गल्ती भेटाएमा कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षका उजुरीकर्तालाई नै दोषि देखाउन पछि नपर्ने भन्दै उनले नेपालका अधिवक्ताहरुले पनि व्यवसायिक नैतिकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विदेशमा कानुन व्यवसायीले एउटै क्षेत्रको मात्रै वकालत गर्ने तर नेपालका कानुन व्यवसायीहरुले सबै प्रकारको मुद्दामा वकालत गर्ने हुनाले यहाँ व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कानुन व्यवसायीहरुले आफूलाई निरन्तर नयाँ कुराबारे जानकारी गराउन जतिसक्दो अध्ययन गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए ।
अन्तरक्रियामा स्रोत व्यक्तिको रुपमा धारणा राख्दै नेपाल बार काउन्सिलका परिषद् सदस्य अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अदालतको न्यायिक पुनःसंरचना हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठेकाले संशोधन ऐत तयार भएको बताए । न्यायालय पुनःसंरचना तथा बार काउन्सिल प्रस्तावित संशोधन ऐन २०८० र कानुन व्यवसायीका पेशागत आचारसंहिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन नसकेको बताए । न्यायपालिका सरकारप्रति उत्तरदायी भएको भन्दै ज्ञवालीले न्यायपालिकाले गर्ने फैसला जनमुखी हुन नसकेको बताए ।
‘संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भए पनि सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति हुनु, संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या दुई तिहाइ भन्दा पनि बढी संविधान र कानुनमा हुँदाहुँदै जबरजस्त संसद्लाई छल्दै अध्यादेश मार्फत आफूखुसी गणपूरक सङ्ख्या राख्दै संवैधानिक नियकायका पदाधिकारी तथा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘जसको कारण कानुनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीति हाबी हुँदै जाँदा प्रायः आफ्ना मान्छेको बर्चस्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपार्टी संस्थागत हुँदै गएको छ ।’ संविधान र न्यायपालिकाको संरचनामा पुनःसंरचना हुनपर्नेभन्दै ज्ञवालीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति, न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् नियमावली, प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक अदाल, महाअभियोगसहितका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए ।
न्यायालय पुनःसंरचनाको विषयमा प्रस्तावित ऐन संसद्मा पुगेको भन्दै ज्ञवालीले नेपालको न्याय परिषद्मा कार्यकारी पदका व्यक्ति हाबी हुँदा न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुन नसकेको बताए । सङ्घीयता, समावेशिता र संविधानलाई व्याख्या गरी संविधानलाई बलियो बनाउन छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठन गर्नुपर्नेमा ज्ञवालीले जोड दिए । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको परिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ वा अधिवक्ता रहने गरी पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री र ६५ वर्ष पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता रहने गरी तीन सदस्यीय न्याय परिषद् गठन गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए ।
चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो ५० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा फागुन ११ गतेदेखि विविध कार्यक्रम गर्दै आइरहेको अध्यक्ष खगराज कँडेलले बताए । चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको सचिव श्रीराम दवाडीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खगेश्वर अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।