काठमाडौं, कात्तिक १५-

सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी भन्सार छुटमा खरिद गर्ने भनेको चिनी नआउने निश्चित भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत १० हजार मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत १० हजार मेट्रिक टन गरी २० हजार मेट्रिक टन भन्सार छुटमा चिनी खरिद गर्न असफल भएसँगै अनुदानको चिनी नआउने निश्चित भएको हो।

कर्पोरेसन र खाद्य कम्पनीले दशैँअगाडि चिनी खरिद गर्न ग्लोबल टेण्डर गरेका थिए। तर मूल्य अत्यधिक तिर्नुपर्ने गरी टेण्डर परेपछि तत्काल स्थगन गरेर चिनी खरिद नगर्ने निर्णयमा ती कम्पनीमा पुगेका छन्।

कर्पोरेसनले आह्वान गरेको टेण्डर अनुसार प्रतिटन ८३२ अमेरिकन डलर मूल्य वा खरिदमै प्रतिकेजी चिनी १४२ रुपियाँ परेको थियो । त्यसमा भारत सरकारलाई ४० प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ, त्यहाँबाट नेपाल ल्याउँदा ढुवानी भाडा सबै जोड्दा त्यो चिनी नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले खरिद नगर्ने निर्णयमा पुगेको ती कम्पनीले बताएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुरले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर मन्त्रालय तहबाट यो पटक अनुदानमा चिनी खरिद असम्भव भएको बताए। ‘चिनी खरिदका लागि कर्पोरेसन र खाद्य कम्पनीबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। तर झनै चर्को मूल्य पर्‍यो’, उनले भने, ‘त्यो चिनी ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्न सम्भव देखिएन।’

आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालासँग व्यवसायी, उद्योगीलाई राखेर सोमबार र मङ्गलबार लगातार चिनीकै विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्‍यो तर औपचारिक माध्यमबाट चिनी ल्याउन सकिने अवस्था अहिलेसम्म फेला नपरेको सो महाशाखाका प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रालय तहबाट चिनी खरिद आपूर्ति गर्ने कुरा लगभग टुङ्गिएको र अब सरकारको उच्च तहबाट पहल भएमा केही सम्भावना हुनसक्ने बताए।

आपूर्ति मन्त्रालय तहबाट चिनी खरिदका लागि सक्ने सबै पहल गरिसकेकाको उपाय नभएको उनको भनाइ छ। त्यसो त बजारमा चिनीको अभाव भने छैन। चोरी बाटोबाट ल्याएको चिनी अहिले पनि प्रतिकेजी १५०–१६० रुपियाँ बिक्री भइरहेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।