गैंडाकोटमा रहेको देशकै ठूलो भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बित्यो । कुनै समय देशको कुल मागको झण्डै ३५ प्रतिशत कागज पुरा गर्ने यो कारखाना यतिबेला स्यालको बासस्थान बनेको छ । प्रयोग बिहिन भएपछि यही कारखानाको बीच भागबाट गैंडाकोट नगरपालिका यतिबेला सडक खोल्ने तयारीमा छ । साउन १६ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले कारखाना भित्र नक्सामा भए अनुसार सार्वजनिक बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

‘अहिले कारखानाले उपयोग गरेको जग्गामा सडक देखिएको छ । यहाँ हामीले हेर्दा त्यसलाई निजीकरण गरेको भेटिँदैन,’ नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको निजीकरण शाखामा बुझेर सार्वजनिक बाटो खोल्छौँ ।’ उनले स्थानीयको मागका आधारमा सडक खोल्न लागिएको बताए । गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ५ मा भृकुटी कागज कारखाना पर्दछ ।

नक्सामा १७ देखि २२ मिटरसम्म चौडाइको करिब ४ सय मिटर बाटो देखिएको छ । कारखाना बन्द भएपछि बाटो खोल्न स्थानीले समेत अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुले डोजर लगाएर भएपनि आफै बाटो खोल्ने चेतावनी नगरपालिकालाई दिएका छन् । ‘सरकारी जग्गा कसैले मिच्न पाईदैन । यो भृकुटी भित्रको पुरानो बाटो खुलाउनुपर्छ,’ बाटो खुलाउन अगुवाई गर्दै आएका गोकुल सापकोटाले भने ‘नगरपालिकाले सक्दैन भने हामी डोजर चलाउँछौँ ।’ कारखाना स्थापना नहुँदै यहाँका मानिसहरु नारायणी नदीमा जान यही सडक प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । सार्वजनिक बाटो बन्द हुँदा आवतजावतमा असहजता भएको उनले बताए । यसअघि प्रदुषणका कारण स्थानीयहरु उद्योग बन्द गराउन आन्दोलित थिए ।

देशको गौरवको भृकुटी कागज कारखाना अहिले झाँडीले भरिएर खोरीयाघारी जस्तो बनेको छ । कारखानाका सबै संरचना जीर्ण छन् । टीनका छाना कुहिएर झरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्चर मात्रै देखिन्छ । लाखौँ मूल्य पर्ने मेशिनहरु खिया लागेर बिग्रिएका छन् । कारखानाका पर्खालहरु भत्किएका छन् । कारखानामा रेखदेख गर्न अहिले १६ जना मात्रै सुरक्षा गार्ड छन् ।

नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै चीन सरकारले २०३९ सालमा निर्माण थालेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि २०४३ सालबाट कागज उत्पादन सुरु गरी नेपाल सरकारलाई हस्तन्तरण गरेको थियो । २०४९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा यो उद्योग निजीकरण गरिएको हो । गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समुह र कन्फ्राफ्टले सबै जमिन र संरचना खरिद गरेको थियो । त्यसपछि कारखानाले गति लिन नसकेको कामदारहरु बताउँछन् ।

कारखानाको ६० विघा जमिन थियो । फ्याक्ट्रिको मात्रै ३० विघामा छ । बाँकी २२ विघा आवासको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । त्यसमध्ये स्वीटर उत्पादन गर्दै आएको नोमानिक नेपाल कम्पनीलाई ८ विघा जमिन उनीहरुले बेचेको कारखानाका पल्प प्लाण्ट इन्चार्ज ललित श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, सबै संरचना सहित सरकारले उनीहरुलाई २३ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । सर्वसाधरणको ५ प्रतिशत शेयर समेत छ ।

कारखानाले २०६७ साल फागुनबाट उत्पादन बन्द गरेको थियो । तर, आधिकारीक रुपमा भने २०६९ साल पुस २१ गतेबाट पूर्णबन्द भएको घोषणा गरेको श्रेष्ठले बताए । सरकारका मन्त्रीहरुले बेला बेला उद्योग सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृका यादव र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन यहाँ आएर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यहाँबाट दैनिक ५० टन कागज उत्पादन हुन्थ्यो । यस कारखानाबाट उत्पादन भएको पल्प (पैसा बनाउने कागज) जापानले बार्षिक ५ सय टन लैजाने गरेको थियो । कारखानाबाट देशका १० हजारभन्दा बढी मानिस आश्रित थिए । पराल, उखुको डाँठ, बाबियो, काँस, गहुँको भूसबाट कागज बनाउने गरिन्छ । यी सबै नेपाली किसानहरुले उत्पादन गर्दथे । अहिले बाबियो, काँसहरु त्यतिकै खेर गएको श्रेष्ठले बताए ।

यहाँ स्थायी र करार गरेर ८ सयको हाराहारीमा कर्मचारी थिए । उनीहरु केही विदेशिएका छन् भने केहीले ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन् । कागज कारखानाले केही कर्मचारीलाई समेत अहिलेसम्म तलब नदिएको उनले बताए । अझै ३ सय ३३ जनाले भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनको भनाई छ । एक जनाले ५ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म काम गरेको पैसा लिन बाँकी रहेको बताए । समग्रमा ३५ करोडको हाराहारीमा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनीहरुको दाबी छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल लिमिटेडसँग लिनुपर्ने ठूलो ऋण रहेकोले जग्गा रोक्का गरेको छ । बैंकहरुले पनि लिनुपर्ने ठूलो ऋण रहेको बताइन्छ ।