काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी गर्न आफ्नै मूख्यालय धितो राख्ने अनुमति पाएको छ ।
निगमको हालको टेकुस्थित मुख्यालयको सबै जग्गा धितोमा राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार टेकुको २९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राख्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्ने सहमति भएको हो ।
धितोबापत तत्काल ३ अर्ब ऋण निगमलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन समेत दिएको छ । बुधबार नै निगमले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै निगमले भ्याट फिर्ता बापतको अर्थ मन्त्रालयसँग पाउनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ पनि तत्काल उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ ।
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू सहभागी बैठकमा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र निगमका कार्यकारीको निर्देशक सहभागी थिए ।
बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडूले निगमले घटाएको मूल्य बापतको कर घटाइदिन र मासिक १० अर्ब रुपैयाँको घाटाको शोधभर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म (११ महिनासम्म) ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको निगमले जनाएको छ । इन्धन खरिद गरेवापत असार २ गतेसम्म भारतीय आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता २२ अर्ब रहेको निगमको दाबी छ ।
