काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको यो घोषणा अनुसार मुख्य सचिवको तलब १० हजार ७१ रुपैयाँ बढ्ने छ भने खरिदारको तलब ४ हजार २९१ रुपैयाँ मात्र बढेको छ।
अब मुख्यसचिवको तलब ६७ हजार १४० बाट ७७ हजार २११ रुपैयाँ पुगेको छ भने खरिदारको तलब २८ हजार ६१० बाट ३२ हजार ९०१ रुपैयाँ । कर्मचारीले आउँदो साउन १ देखि बढेको तलब पाउनेछन् ।
तलबबाहेक मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयाकसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ता बापत एकमुष्ट २ हजार रुपयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । अनि हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रुपमा पाउँछन् । साथै कर्मचारीले वर्षको एकपटक पोशाक भत्ता समेत पाउँछन् ।
तल्लो तहका कर्मचारी रुष्ट
प्रतिशतमा तलब बढ्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब धेरै बढ्ने र आफहरुको तलब थोरै मात्र बढ्ने भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकारले सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउँदा धेरै तलब खाने मुख्य सचिवको तलब मासिक १० हजार ७१ रुपैयाँ बढेको छ भने खरिदारको तलब ४ हजार २९१ रुपैयाँ मात्र बढेको छ ।
त्यसैले बजेट भाषण लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारी कर्मचारीहरुले तल्लो तहका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर हाकिमको लागि मात्रै तलब बढाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रतिशतको आधारमा भन्दा पनि वैज्ञानिक ढंगले तलब बढ्नु पर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
अपेक्षा अनुसार आएन : पोखरेल
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले अपेक्षा अनुसार बजेट नआएको र तलब नबढेको बताए ।
उनले कर्मचारीको तलब बढाउनु भन्दा पनि निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मंहगी अनुसार सरकारले तलब बढाएन । हामीलाई तलब भन्दा पनि निजामती अस्पतालमा निशुल्क उपचार, निजामती कर्मचारीका बालबच्चाको निशुल्क शिक्षा, निजामती कर्मचारीको ठाउँ ठाउँमा आवास बनाउनुपर्ने हो ।’
सुझाव ग्रहण भएन : रावल
कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब बढेकोप्रति राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष हरि रावलले पनि सुझाव ग्रहण नगरेको टिप्पणी गरे ।
‘सरकारले कर्मचारीहरु प्रति बजेटमा गरेको निर्णयमा हामी कुनै पनि कर्मचारी संगठनका धारणा समावेश भएको पाइएन । हामीले सुविधा बढाउन माग गरेको थियौं, तर तलब बढ्यो । कर्मचारीहरुको तलब बढ्दा पनि समान ढंगले बढाउनुपर्ने हो तर प्रतिशतमा कर्मचारीको तलब बढ्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई मार परेको छ’, रावलले भने ।
उनले बजेटमा कर्मचारीबारे भएको निर्णयमा पुर्नविचार गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
औसत मात्रै आयो : घिमिरे
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले कर्मचारी सम्बन्धी बजेटलाई औसत मात्रै भन्न मिल्ने बताए । उनले कर्मचारी संगठनहरुको माग तलब वृद्धि नभई सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकार अझै गम्भीर हुन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘मंहगी अनुसार तलब वृद्धि वैज्ञानिक छैन । तर वर्तमान देशको आर्थिक अवस्था अनुसार कर्मचारीहरुको लागि बजेट औसत छ । हाम्रो माग तलब वृद्धि थिएन, सामाजिक सुरक्षातर्फ थियो ।’
प्रतिशतको आधारमा कर्मचारीहरुको तलब बढ्दा तल्लो तहका कर्मचारीको आधारभुत तलब माग बमोजिम अझै नपुगेको उनले बताए । भने, ‘तहगत कर्मचारीको तलब बढ्दा प्रतिशतमा केहि हेरफेर हुनुपर्थ्यो । चुनावी बजेट जस्तो देखिन्छ । कार्यान्वयन भए ठिकै होला ।’
