सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विभिन्न जिल्लामा नागरिकको विवरण संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ४१ लाख २२ हजार नागरिकको तथ्याङक राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा सूचिबद्ध भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छl

यसैबीच सरकारले जारी गरेको ई-पासपोर्ट लिन अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन बुझाउने सेवाग्राहीको चाप पनि बढ्दो छ । विशेषगरी ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका सेवाग्राहीहरू अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिरहेका छन् ।राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदनमा दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएका कारण सेवाग्राहीहरु भौतिक रुपमै कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर भिडभाड र समय अभावका कारण कतिपय सेवाग्राहीले सही विवरण पेश नगरिकनै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएको पाइएको छ ।ई-पासपोर्ट बनाउन काठमाडौं आएका रोल्पाका एक सेवाग्राहीले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका लागि सही विवरण बुझाएनन् । आफू विवाहित भएपनि सक्कल कागजात नल्याउँदा उनले ‘अविवाहित’ भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्रको फर्म बुझाए । सक्कल कागजात लिन टाढा भएको र समयको कमीले विवाहित हुँदाहुँदै पनि उनले अविवाहित भएको विवरण टिपाइरहेका थिए ।राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सक्कली नागरिकताका साथै बसाइँसराई गरेको भए सो सम्बन्धित कागजपत्र आवश्यक पर्छ ।

साथै विवाहित व्यक्तिका लागि नागरिकतामा पति वा पत्नीको नाम नभए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।तर कतिपय सेवाग्राहीले आफूसँग सक्कल विवरण नहुँदा अविवाहित भनेरै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइरहेका छन् । यसबाट तत्काल ईपासपोर्ट बनाउने बाटो खुलेपनि भविष्यमा सेवाग्राहीलाई नै कानूनी झमेला पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सुवास ढकाल बताउँछन् ।‘गलत जानकारी उपलब्ध गराउँदा पछि सच्याउने बेलामा झमेला र सास्तीको शिकार हुनुपर्ने पनि सेवाग्राही नै हुन्,’ ढकालले भने ।

अर्कोतर्फ विवाहको सम्बन्धमा नाता लुकाएको आरोपसमेत लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ ।अहिले व्यक्तिको हरेक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । भविष्यमा यही परिचयपत्र र नम्बरका आधारमा नागरिकले विभिन्न सेवा पाउने बताइएको छ । तर झुठो विवरण पेश गर्दा त्यस्ता नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट लिनसक्ने लाभबाट वञ्चित हुनसक्ने ढकालले बताए । परिचयपत्रमा समावेश हुने जैविक विवरण फरक पर्न गएमा अन्य जानकारी विवादित हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेका लागि नागरिकले उपलब्ध गराएको कागजातका आधारमा कार्ड उपलब्ध गराउने हुँदा उक्त जानकारीलाई नै आधिकारिक मान्ने गरिन्छ । नागरिकले जानकारी लुकाएमा अथवा झुठको साहरा लिएमा सेवाग्राहीले नै झमेला बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने । यसैबीच विभागले केही महिनाभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीमियाले कार्ड छपाइको काम गरिरहेको छ ।