काठमाडौँ  : विगतका निर्वाचनमा दलहरुले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरेका प्रशस्तै समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँथे ।

त्यसबारे शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्था र शिक्षाविज्ञले ध्यानाकर्षणसहित पटक–पटक आवाज उठाउँथे तर खासै सुनुवाइ हुँदैनथ्यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ देखि भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको सो आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदैछ ।

आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो ।

परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार। धर्ना जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सोही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्रस्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिवस्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने बताउनुभयो ।

आचारसंहिताको उलङ्घन भएको उजूरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने उहाँले जनाउनुभयो । विद्यालयमा मतदान केन्द्र (बुथ) पनि नराख्न आउने गरेका आग्रहलाई भने आफूहरुले हाललाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

निर्वाचनका समयमा विद्यालय बन्द हुने र सो क्रममा नाबालिगको प्रयोग नहुने भएकाले विद्यालयमा बुथ राखेर बालबालिकाको अधिकार हनन् नहुने सहायक प्रवक्ता अर्यालको तर्क छ ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेद्भाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाटमुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको थियो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार विद्यालयमा हुने त्यस्ता गतिविधि बालबालिकाविरुद्धको कसुर हो । यो कसुरका लािग रु ७५ हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुनसक्ने प्रावधान छ । यस्तो काम नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर मानिएको छ ।

रासस