काठमाडौं,३१ भदौ । संसद्मा पेस भएका महत्त्वपूर्ण ११ अध्यादेशहरू बिहीबारदेखि निष्क्रिय भएका छन्। अध्यादेश पारित हुन नसकेका कारण आजबाट स्वास्थ्यसँग तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन्।
अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएको ६० दिनसम्म पारित हुन नसक्दा निष्क्रिय भएका हुन्। साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा पेस भएका यी अध्यादेशहरू भदौ ३० गते ६० दिन पुग्दै निष्क्रिय भएका हुन्। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ।
अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संसद्मा पेस भएको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ सहित ११ अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र संसद्का बीचमा तालमेल नमिल्दा बिहीबारदेखि यी विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका यी महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुँदा खोप खरिददेखि कोभिड उपचारसम्मका काम प्रभावित हुने देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अध्यादेशले जे जे कुरा संशोधन गरेको थियो त्यो सबै शून्य भएको बताए। खोप खरिददेखि कोभिड अन्य सबै विषय पुरानै अवस्थामा फर्केको उनले बताए।
‘अब संसद् चलेको समयमा अध्यादेश ल्याउने कुरा मिल्दैन’, उनले भने, ‘त्यसले पार्ने प्रभाव भनेको संशोधन र नयाँ गरेका कुरा बाँकी रहेनन्। पुरानै अवस्थामा फर्केका छन्।’
संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्था भएकाले अब त्यो विकल्प हालकै अवस्थामा नहुने बताए। तर, अब ‘ब्याक डेट’राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन विकल्प पनि नमिल्ने उनले बताए। अहिलेको अवस्थाले सरकारी वकिललाई धेरै समस्या नहुने उनले बताए।
‘भएका कानुन निष्क्रिय भएकाले हामीले अब हामी अरु कानुनबाट मिलाउँछौ’, उनले भने।
दुई विकल्प
सरकारसमक्ष अब दुईवटा विकल्प देखिन्छ। फेरि यी अध्यादेशहरू ल्याउने वा संसद्को अधिवेशन चलिरहेकाले विधेयकको रुपमा नयाँ कानुन ल्याउने विकल्प सरकारसँग देखिन्छ।
अध्यादेशको निरन्तरताका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चलिरहेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले काम चलाउनका लागि फेरि पुराना सबै अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट जारी गराउन सक्ने छ। यसरी पुन: अध्यादेश जारी भएमा फेरि अर्को अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनको स्वरुप दिनुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो विकल्प भनेको अहिले नै चलिरहेको संसद्को अधिवेशनमा यसअघि निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरूलाई विधेयकको रुपमा ल्याउने हो। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँदै यी अध्यादेशहरू संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्ने छ। यसरी दर्ता भएको विधेयकहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा कानुन मन्त्रालयले संसद्मा पेश गर्ने छ। संसद्मा छलफल हुँदै पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि यी विधेयकहरुले कानुनको रुप लिने छन्। संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुभन्दा यो नै सरकारका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले अब विधेयक ल्याएर यी कानुनहरु बनाउनुपर्ने बताए। अध्यादेशतिर जाँदा लामो समय लाग्ने र फेरि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुँदा संसद्मा पुग्नैपर्ने भएपछि विधेयक नै पेस गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि अब संसद् अधिवेशन चलिरहेको समयमा विधेयकमार्फत् नै कानुन बनाउनु उपयुक्त भएको बताए। सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैलाई यी कानुन नभई नहुने जानकारी भएकाले छिटो हुने संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरेर यसलाई कानुनको रुप दिनुपर्ने उनले बताए।
अध्यादेशको बाटो राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ। यसअघि सर्वोच्चले पनि अध्यादेशमा बारेमा टिप्पणी गरेको र कानुन बनाउने थलो सार्वभौम संसद् भएकाले त्यही देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व देखाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। विगतमा भएका कमि कमजोरीलाई अब स्वीकार गर्दै सरकारले छिट्टै खारेज भएका अध्यादेशहरुलाई विधेयकको रुपमा पेस गरेर अघि बढ्न देशको हितमा रहेको उनले बताए।
यी हुन् निष्क्रिय भएका ११ अध्यादेश :
१. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
२. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश
३. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश
४. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
५. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश
६. कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश
७. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश
८. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
९. रेल्वे अध्यादेश
१०. शपथसम्बन्धी अध्यादेश
११. बजेट सम्बन्धी अध्यादेश
