देशमा हरेक साल बजेट आउँछ । सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छ तर सामान्यतया बजेट फेरिदैन । यस्तो लाग्छ, बजेट भनेको सामान्य कर्मकाण्ड हो । यो यसैगरी आउँछ र जान्छ । यसको आगमन र अन्त्यसंग आम जनताको केही लिनुदिनु नै छैन । आम नागरिकहरू बजेटलाई यसैगरी बुझ्छन् र स्वीकार गर्छन् ।

तर, देशमा गणतन्त्र आईसकेपछी आएका १५ वटा बजेटमध्य आम जनताले सम्झन लायक दुई वटा बजेटमात्र देखिए । आर्थिक बर्ष ०६५-६६ को लागि डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेट र चालु आर्थिक बर्ष ०७८-७९ का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट । यी दुई मन्त्रीले देशको बजेटमै क्रान्ति ल्याईदिएका छन् ।

आव०६५।६६ (डा. बाबुराम भट्टराई)
विधानसभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५ र६६ को बजेट ल्यायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई ।

Baburam-Bhattarai.png
सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य वैचारिक सोच थियो । संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकालाई महत्व दिँदै सरकारले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गरियो । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका दुई खुट्टा हुनेछन् र दुवै खुट्टाको सन्तुलन मिलाएर हिँड्ने नीति अनुसरण गरियो ।

‘कछुवा गति’को आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर आगामी तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार गर्न ‘सर्पझैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतोझैँ उफ्रने’ नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री भट्टराईले गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि ३ असोज ०६५ मा भट्टराईले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षासहित बजेट प्रस्तुत गरे ।

उनले नयाँ नेपालको निर्माणको घोषणा गर्दै हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऔँ, गाउँ–गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी, निर्मल जल नेपालको बल, उत्पादनशील रोजगार सबैको मौलिक अधिकारलगायत नारा अगाडि सारे ।

त्यसैगरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष स्थापना गर्ने, द्वन्द्वकालमा सरकारी बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, बाँझो जमिन राखेमा थप कर लगाइने, स्वयं कर घोषणा, शिक्षा करको व्यवस्थालगायतका बजेटका प्रमुख कार्यक्रम थिए ।

भट्टराईले दुई खर्ब ३६ अर्ब एक करोड ५८ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेटमध्ये चालू खर्च एक खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख, पुँजीगत खर्च ९१ अर्ब ३१ करोड एक लाख र साँवा भुक्तानी १६ अर्ब १८ करोड ९३ लाख छुट्याइएको थियो । कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ एक खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख (४७.३८ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च एक खर्ब २४ अर्ब १९ करोड नौ लाख (५२.६२ प्रतिशत) छुट्याएको थियो ।

आव २०७८-७९ (जनार्दन शर्मा – प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत )
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक बजेट ल्याए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको चर्को विरोध र संसदमा नाराबाजीकै विच ल्याईएको उक्त बजेटले पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्यो ।

6114fc7397fac_Janardan_Sharma-removebg-preview.png
मन्त्री शर्माले पुर्ववर्ती सरकारको देशको चुरे भारतलाई बेच्ने कार्यक्रमलाई हटाईदिएका छन् । ओली सरकारले भारतको विकासमा सहयोग गर्ने भन्दै नेपालको चुरे काटेर गिट्टी बालुवा बेच्ने तयारी गरेको थियो । जसलाई जानकारहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।

बजेट घोषणा गर्दै शर्माले वित्तीय अनुशासन पालना गरी बजेट बनाउने युगकोे शुरुवात भएको बताए । उनको बजेटले आम नागरिकलाई खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । कोभिड १९ बाट रोजगारी गुमाएका अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजारका दरले नगद राहत उपलब्ध गराइने घोषणा उनले गरेका छन् ।

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधि खर्च वापत मासिक ५ हजार दिइने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री शर्माले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक ३ हजार जीवनवृत्ति भत्ता दिने घोषणा गरे ।

कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई आकर्षक छुट दिने र कृषि तथा बीमाकाे प्रिमियममा ८०% अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने खालको नीति तय गरेको उल्लेख गर्दै उनले निर्यातमा जोड दिएक छन् ।

हरेक प्रदेशमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरुको लागि ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम नमुनाकाे रुपमा सुरु गरिने उद्घोष गरेका उनले पहिलो पटक अनलाईन मिडियाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने भएका छन् ।

त्यसैगरी लामो समयदेखी शिक्षकले माग गर्दै आएको शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।