काठमाडौं,२५ भदौ । सरकारी अकर्मण्यताले नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को वितरण प्रणाली भताभुङ्ग भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न प्रदेश अन्तरगत रहेका लाइसेन्स कार्यालयहरुले समयमै सही तरिकाले निर्णय गर्न नसक्दा सवारी लाइसेन्सको आवेदन, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) र लाइसेन्स छपाइ र वितरणसम्मका सबै काम सरकारको बसभन्दा बहिर पुगेको छ ।
कोरोनाको कारण देखाएर लामो समय आवेदन रोकेका कारण नयाँ चालकहरु समस्यामा छन् भने लाइसेन्स लिन आवेदन दिएर प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाहरु पनि अन्योलमा छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाख १६ गतेदेखि महामारीको कारण देखाउँदै बन्द गरेको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा भदौ २० गतेदेखि खुलाउने निर्णय गरेको छ । तर, काठमाडौं बाहेकका क्षेत्रका अधिकांश लाइसेन्स कार्यालयले अझै परीक्षा खुलाइसकेका छैनन् । विभागका अनुसार अहिले परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका करिब ३ लाख जनाले चालकको परीक्षाको मिति कुरिरहेका छन् ।
लाइसेन्सको परीक्षा शुरु गरेका कार्यालयले प्रतिक्षा सूचीमा रहेको चाप छिटो घटाउने गरी कुनै पहलकदमी लिएका छैनन् । नियमित शैलीमा परीक्षा लिइरहेका छन् भने कतिपय कार्यालय परीक्षा फेरि सुरु गर्ने गृहकार्यमा छन् ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइले सेवाग्राहीले दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था भएपछि विभागले कम्तिमा एक वर्षको अवधि राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्न सुरु गरेको छ
काठमाडौंका चारवटै लाइसेन्स कार्यालयले परीक्षा लिन सुरु गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक नवराज घिमिरे बताउँछन् । ‘हेटौंडा कार्यालयले पनि सुरु गर्दैछ,’ उनी भन्छन्, ‘अरुले पनि परीक्षा सुरु गर्न मिति घोषणा गर्दैछन् ।’
उनले भनेअनुसार नै सबै कार्यालयले तत्कालै परीक्षा लिन सुरु गरेपनि आवेदन दिएका साढे ४ लाख जनाले कहिलेसम्म परीक्षा दिइसक्छन् भन्ने निश्चित छैन । यसले गर्दा लाइसेन्सको परीक्षाका लागि आवेदन दिन चाहनेहरु पनि मारमा पर्नेछन् । सम्बन्धित लाइसेन्स कार्यालयहरु हाल आवेदन दिएकाहरुले परीक्षा दिएपछि मात्रै नयाँ आवेदन लिने पक्षमा छन् ।
२०७६ चैतदेखि कोभिड–१९ का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमतिपत्रको आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो । कोभिड–१९ बाट सुरक्षित हुँदै २०७७ असारदेखि कार्यालय खुलेपनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो । कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भीड हुने भन्दै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो ।
झण्डै २०७७ पुससम्म अनुमतिपत्र बन्द गरेर बल्ल खुलेकाले अनलाइन प्रणालीमा चाप उच्च थियो । त्यतिबेला अनलाइन फारम लिन थाल्दा विभागले निश्चित समय ९विहान ६ बजेपछि० मात्रै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । निश्चित समय मात्रै दिँदा अनलाइन सिस्टममा एकैपटक धेरै व्यक्ति आउँदा सिस्टम डाउन भएर धेरै सेवाग्राहीले फारम भर्न सकेका थिएनन् ।
त्यसैकारण सरकारले ‘भिजिट मिति’ दिने गरी जति पनि फारम भर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि भने आवेदनको चाङ लाग्न थालेको थियो । त्यही अवस्थामा फेरि वैशाख १६ देखि महामारीको दोस्रो लहरका कारण अनलाइन फारम भर्न बन्द गरिएको थियो ।
लाइसेन्स कुर्ने ६ लाख
अब बन्द भएको आवेदन दिने प्रणाली असोज दोस्रो साताबाट खोल्न सकिने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् महानिर्देशक घिमिरे । ‘अहिले जति पनि आवेदन दिएर परीक्षा कुरिरहनुभएको छ, उहाँहरुको चाप केही घटेपछि मात्रै नयाँ आवेदन पनि खुल्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘त्यतिन्जेलसम्म आवेदन दिन चाहनेले कुर्नुपर्छ ।’
समस्या लाइसेन्सको आवेदन तथा परीक्षामा मात्रै छैन, परीक्षा पास भएर बसेकाहरुलाई लाइसेन्स छापेर दिने पक्षमा पनि उस्तै छ । यातायात व्यवस्था विभागमा अहिले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर र नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेर स्मार्ट लाइसेन्स कुरिरहेकाको संख्या ५ लाख ९२ हजार छ ।
तर, बिडम्बना के छ भने गत फागुनदेखि विभागमा नयाँ लाइसेन्सको छपाइ बन्द छ । विदेश जान अत्यावश्यक परेर पुग्नेबाहेक अरुको लाइसेन्स छाप्न छोडिएको छ । विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्डको मौज्दात नै छैन ।
स्मार्ट लाइसेन्स चिप्सयुक्त पोलिकार्बोनेट कार्डमा छपाइ हुन्छ । तर, सो कार्डको आपूर्तिमा विभागले ढिलाइ र लापरबाही गर्दा लाइसेन्सको परीक्षा नभएको समयमा समेत लाइसेन्स छाप्ने काम हुन सकेन ।
अब परीक्षणकालीन लाइसेन्स
विभागले फ्रान्सको सेल्प कम्पनीसँग १४ लाख वटा कार्ड आपूर्तिका लागि खरिद सम्झौता गरेको छ । तर, विभागको स्मार्ट लाइसेन्सको प्रणाली भारतको ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स’सँग भएको थियो । अहिलेसम्म कार्ड आपूर्तिको जिम्मा मद्रासबाहेक अरु कम्पनीले पाएको थिएन । अब ‘सेल्प’ले आपूर्ति गर्ने कार्डको विशेषताअनुरुप मद्रासले बनाएको लाइसेन्सको सफ्टवेयरमा परिवर्तन ‘पर्सनलाइजेसन’ गर्नुपर्छ ।
विभागले पर्सनालाइजेसनको काम आफैंले गर्ने भनेपनि नेपाली जनशक्तिबाट सो काम सम्भव भएन । यसले गर्दा ‘सेल्प’ले ल्याउने कार्ड नै प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि विभागले बल्ल–बल्ल मद्रासलाई ‘पर्सनलाइजेसन’ गर्न मनाएको छ । ‘सेल्प’ले ल्याउने कार्डको नमूना गुणस्तर जाँच पनि हुन सकेको छैन । त्यसका लागि भारतमा पठाएर जाँच सकेर प्रतिवेदन लिनुपर्ने अवस्था छ ।
महानिर्देशक घिमिरे यो काम ढिलाइ हुने भएपछि हुलाकी बाटो प्रयोग नगरी सिधै मान्छे नै पठाउन लागिएको बताउँछन् । ‘सेल्पले असोज महिनाभित्र पहिलो चरणको डेलिभरी दिन्छु भनेको छ,’ उनले भने, ‘कार्ड आएपछि छपाइ फेरि सुरु गर्छौं ।’
विभागले अहिले परीक्षा दिइरहेकाहरुलाई लक्षित गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन सुरु गरिसकेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइले सेवाग्राहीले दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था भएपछि विभागले कम्तिमा एक वर्षको अवधि राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्न सुरु गरेको हो ।
लाइसेन्स लिने प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुलाई क्यूआर कोडसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन थालेपछि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइमा परेको चाप पनि कम हुने विभागको विश्वास छ ।
‘अब क्युआर कोडसहितको कार्डले लाइसेन्स सम्बन्धी समस्या कम होला भन्ने विश्वास छ,’ महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्, ‘स्मार्ट प्रविधिमा गएपनि यसले गर्दा सेवाग्राही र स्वयम् विभागले पनि दुःख पाएको सत्य हो ।’
उनका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्सको प्रविधिमा काम गर्ने सीमित कम्पनी रहेको र उनीहरुको प्रविधि फरक–फरक भएकाले कार्ड र सफ्टवेरको तालमेल मिलाउन नसक्दा समस्या परेको छ ।
