काठमाडौँ, १७ भदौ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ आबद्ध नेपाल परिषद् (आइटियुसी न्याक)ले आइएलओ अभिसन्धिन १९० पारित गर्न माग गरेको छ ।
हिंसामुक्त सभ्य समाजको निर्माण र विकास तथा शोषण र दमनमा आधारित श्रम संसारको अन्त्य गर्न आइएलओ अभिसन्धि १९० पारित गर्नुको कुनै विकल्प नभएको क्रियाशील ट्रेड युनियनले जनाएका छन् ।
परिषद्सँग आबद्ध नेपालका ठूला तीन ट्रेड युनियन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले संयुक्तरूपमा सो अभिसन्धि संसद्बाट पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
लिङ्गीय भेदभाव, पक्षपातको अन्त्य गर्न र समतामूलक श्रम क्षेत्र बनाउन, समान कामको समान वेतन र कार्यविभाजनमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्न, कलकारखानाभित्र सहकर्मीबाट महिला श्रमिकमाथि गरिने यौन हिंसा तथा दुरत्साहनको अन्त्य गर्ने विषयलाई अभिसन्धिले स्पष्ट गरेको छ ।
यस्तै व्यवस्थापन तथा विभागीय कर्मचारी तथा निरीक्षकहरुबाट गरिने दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न, कुनै पनि प्रकारका हिंसा तथा प्रताडना दिनु अपराध हो भन्ने चेतना जागरण गर्न, महिला र पुरुष सहकर्मीबीच सद्भावना जगाइ एकअर्काप्रति सम्मान जगाउन, हिंसा तथा दूराचार सहनशील गराउन पररम्परा र गलत संस्कारको अन्त्य गराई नयाँ जागरण ल्याउन तथा संविधान, ऐन र कानुनले दिएका अधिकार समानरुपले उपयोग र उपभोग गर्न सो अभिसन्धि तत्काल पारित गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
टे«ड युनियनहरुले सामाजिक न्याय, हिंसामुक्त समाज, लैङ्गिक समानता, विभेदरहित कार्यथलो निर्माणका लागि क्रियाशील ट्रेड युनियन र रोजगरादाताले कसैलाई पनि यस्ता हिंसा नगर्न र गर्न नदिन आग्रह गरेका छन् । आइटियुसी न्याकका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत् सिंखडाले कार्यथलो हिंसामुक्त हुनुपर्नेमा ट्रेड युनियनले जहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।
नेपाल डेमेग्राफिक हेल्थ सर्भे २०११ का अनुसार नेपालमा करिब ३५ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगिरहेका छन् । विशेषगरी कार्यथलोमा लैङ्गिक हिंसामा यौनिक, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा रहेका छन् । महिलामाथि हुने कुटपिट, दुरुत्साहन, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, विभेदपूर्ण व्यवहार, सुरक्षित आवासबाट बञ्चित गरिने, कार्यथलोमा महिला भएकै कारण अवसर, सेवा र सुविधामा गरिने विभेद, सहकर्मी वा व्यवस्थापकबाट हुने हतोत्साहन, दुव्र्यवहार र यौनिक दुरुत्साहनलगायत व्यवहारलाई महिलाविरुद्ध हिंसाका रूपका रूपमा लिइएको छ ।
संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि अधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण दण्डनीय हुने र कानुनबमोजिम पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले कार्यस्थलमा वा कामको सिलसिलामा अनुचित प्रभावमा पारी कानुनबमोजिम यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने श्रमिकलाई दुव्र्यवहारको अवस्था हेरी सेवाबाट हटाउन सक्ने, महिला श्रमिकलाई काममा लगाउँदा रोजगारदाताले कार्यथलो आउने आवश्यक यातायातको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि कार्यथलोमा विभेदजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको ट्रेड युनियनको ठहर छ ।
आइएलओले उत्पीडन तथा हिंसासम्बन्धी अभिसन्धि १९० लाई सन् २०१९ मा पास गरेको थियो । हालसम्म यो अभिसन्धिलाई सातवटा राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन् ।
