शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रुपमा गर्ने सम्भावना न्युन रहेको बताएका छन् । उनले यसको विकल्पका विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र निर्णय लिने बताए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्न सक्ने बताए । ‘तपाईंहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारले यो विष्यायमा सोच विचार गरिरहेको छ उनले ज्ञापनपत्र बुझाउन आउने विद्यार्थीहरुलाई भने ।
अनेरास्ववियुले ज्ञापनपत्रमा विद्यालय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नया शैक्षिकसत्र शुरु गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदासम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्नेलगायतको माग राखेको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत विपक्षी दलले सर्वोच्चसँग राखे चार माग

विपक्षी पाँच राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालगायत चार वटा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। सांसदहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो हस्ताक्षर सनाखत गरिरहेका छन्।

निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न गर्न माग गरेका छन्।
त्यसमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ।

निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ।

समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजिरहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ।
जेठ ७ मा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हालेका थिए।

उनीअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १५३ जनाले समर्थन गरेको भन्दै निवेदन हालिसकेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको निवेदनमा दाबी नपुगेको भनी नियुक्ति गरिनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।