कानुन व्यवसायीहरुको संगठन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले महामारीका जनताले ज्यान गुमाउनुपर्दा सरकारले नै हत्या गरेसरह हुने भन्दै सरकारलाई तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर नागरिकको उपचारमा लाग्न आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च बारले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल भएका कानुनी व्यवस्थासमेत अपर्याप्त भएकाले निर्माणमा जोड दिनसमेत भनेको छ। नेपाल सरकार र तिनका मातहत संयन्त्रको अकर्मण्यताका कारण हाल नेपालमा प्राणवायू (अक्सिजन), अस्पतालको आपतकालीन सेवा र आवश्यक औषधि अभावले दिनहुँजसो सयौँको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थाप्रति सर्वोच्च अदालत बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकारलगायतका मूल्य मान्यतालाई वर्तमान संविधानले आधारभूत संरचनाका रुपमा स्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता हकको उपभोग गर्न नपाइ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले नै जनताको हत्या गरेसरह हुन्छ।’
यसै सन्दर्भमा भारतका अदालतहरुले हालै मात्र त्यहाँका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यथार्थमा आधारित यस्ता प्रकारका ध्यानाकर्षण जुनसुकै देशका सरकारलाई अनुकरणीय हुने बारको भनाइ छ।
कोभिड-१९ को संक्रमणले नागरिकलाई पारेको प्रभावका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने भनी दर्जनौं मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएका भन्दै बारले संविधान, कानुन र प्रतिपादित सिद्धान्त ‘सो पिस’ होइनन् भन्ने विषय सरकारले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको छ। महामारीको यो समयमा संविधान, कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना नै नगरी सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाइ लापरवाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकले मृत्यूवरण गर्नुपरेको कटुयथार्थ रहेकोतर्फ बारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारका यस्ता क्रियाकलापप्रति बार एसोसिएसन घोर भर्त्सनासमेत गरेको छ। महामारीको संक्रमणबाट हालसम्म ज्यान गुमाउन पुगेका चार हजार ८ सय ५६ ब्यक्तिमध्ये अधिकांश सरकारकै अकर्मण्यताका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको बारको आरोप छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्ने जिकिर बारले गरेको छ। बारले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई बुँदागत सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
