काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार ९ महिना पूरा भयो । तर अहिलेसम्म प्रधानममन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सोही दिनमा ४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न चरणमा गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । ५ दलको समर्थनमा बनेको गठबन्धन सरकारमा २१ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थका अनुसार केही दिनअघि कानुनमन्त्री भएका गोविन्द कोइराला (बन्दी) बाहेक सबैले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्न मिल्ने गरी मन्त्रीहरुबाट विवरण पेश भइसकेको पन्थले जानकारी दिए । तर, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताए ।

जानकारहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरेपनि प्रधानमन्त्री÷मन्त्री हुनुभन्दा अघि र विदा भएपछिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु स्वयंको पनि दायित्व हो । २०७४ को संसदयि चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, सरकार हेरफेर र विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुको विवरण सार्वजनिक भएनन् । तर, शेरबहादुर तामाङ लगायतले मन्त्री नियुक्त भएपछि स्वतःस्फुर्त रुपमा आफैंले त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

सरकारले २०७५ असार २० गते प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । तर, सार्वजनिक गर्न कानुनी रुपमा बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राज्यको कोषबाट तलब सुविधा लिएको जो कोहीले पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘सरकारी सुविधामा बसेकाहरु सम्पत्ति विवरण लुकाउन मिल्दैन, झन मन्त्रीहरुले त सार्वजनिक गर्नैपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘यो त नैतिकतासँग जोडिएको कुरा हो ।’

पूर्वसचिव त्रिताल सार्वजनिक पद धारण गरेकाले सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोजे त्यसमा आंशका गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यसरी उच्च सरकारी ओहोदामा बसेका मान्छेले सम्पत्तिको स्रोत र विवरण नदेखाउने प्रचलन बढेमा भ्रष्ट्राचार मौलाउँछ,’ उनी भन्छन् ।

onlinesamachar