काठमाडौ : ‘सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट अंशबापत पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने’ कानुनी प्रस्ताव रहेको छ । ऐनको दफा १०३ मा ‘क’ थपेर नेपाल कानुन आयोगले मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ संशोधनअनुसार त्यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।

यो व्यवस्था आएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरुले यसलाई महिला विभेदको अर्को रुप भनेका छन् ।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट लिएको अंश उनका छोराछोरीलाई, छोराछोरी नभए पूर्वपतिलाई, पूर्वपति समेत नभए उनका अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानमा रहेका मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी विभेदपूर्ण रूपमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै मस्यौदाको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले मुलुकी ऐनदेखि नै नेपालका देवानी कानुनहरूमा पितृसत्तात्मक सोच झल्किन्थ्यो ।

अहिले फेरी त्यही सोच हावी हुन लागेको बताउनुभयो । महिलालाई अंश दिने विषयलाई हकको रूपमा नभई दान वा कृपाको रूपमा बुझेर त्यसअनुसारका कानुनी संरचना तयार पहिले थिए अब फेरी गर्न थालिएको उहाँको आरोप छ ।