काठमाडौँ : नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संविधानले तोकेको अवधिमै सम्पन्न गर्न माग गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले सोमवार समसामयिक राजनीतिका विषयमा वक्तव्य जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनले आउँदो वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसबाट राजनीतिक अन्योल बढ्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
गतवर्ष आफूले ताजा जनादेशका लागि प्रस्ताव गर्दा सडकमा प्रदर्शन र विरोध गरिएको स्मरण गराउँदै उहाले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्नेहरुलाई उक्त विरोधप्रति क्षमायाचना गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
“नेपालको संविधानले स्थानीय तहको पद रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुनै पनि बहाना हामीलाई स्वीकार्य छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संविधान र कानुनको मर्मलाई पालना नगरेर सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीको १५ बुँदे सो वक्तव्यमा मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखा परेको, सरकारले अर्थतन्त्रका वास्तविक आँकडालाई ढाकछोप गरेको, संसद्मा एमालले उठाएको मुद्दाको सुनुवाइमा ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ ।
उहाले कोभिड १९ रोकथाममा संलग्न अग्रपंक्तिका राष्ट्र सेवकलाई जोखिम भत्ता दिन, प्रतिबद्धताबमोजिम सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन, हराएको भनिएको २४ लाख मात्रा खोपको विवरण सार्वजनिक गर्न, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन आग्रह गर्नुभएको छ।
विज्ञप्तिमा बेमौसमी पानीले धानबाली नष्ट भएका किसानलाई अविलम्ब राहत दिन, द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउन, व्यक्ति हत्याको धम्की जस्तो गैह्रकानूनी अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई पदबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ ।
