प्रहरी भर्नाका लागि संघीय सरकारले निकालेको विज्ञापनविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
प्रहरी निरीक्षक, जवान, कार्यालय सहयोगी लगायतका पदमा ठूलो संख्यामा निकालिएको विज्ञापनविरुद्ध प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भरत साहले रिट दायर गरेका हुन्।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री साहले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरीत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत मंसिर १० गते विज्ञापन निकालेकाले त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको बताए।
एकातर्फ प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइनु र अर्को पदपूर्तिका नाममा प्रहरी निरीक्षकलगायत विभिन्न पदमा भर्ना खोलिनु प्रदेश सरकारको प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने सुनियोजित कार्य भएको दाबी गरिएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको ऐन पारित भई सदस्यहरू समेत कार्यरत रहेको र प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भई जारी भइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा कति संख्यामा कुन पदका प्रहरी कर्मचारीहरू समायोजन भएर आउनेबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
‘प्रहरी समायोजन कार्यलाई प्रभावित पार्ने गरी निकालिएको विज्ञापन संविधान र कानुन विपरित रहेकाले विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागिसकेपछि मात्र नेपाल प्रहरीका लागि रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि मात्र यस्ता विज्ञापन गर्न परमादेशलगायत चाहिने उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
संघीय सरकारको यो कदमले मधेस प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा समेत आघात पर्ने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।फागुन ४ गते दर्ता गरिएको रिट निवेदनको पेसी १० गते तोकिएको मन्त्री साहले जानकारी दिए। अधिकारक्षेत्रको विषयलाई लिएर मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि समेत पटक–पटक रिट दायर गरेको थियो।
